Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। हालांकि, हाल ही में योजना में कुछ बड़े अपडेट आए हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

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पंजाब के जालंधर जिले में भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हाल ही में एक ग्रेनेड हमला हुआ है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।

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बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने यात्रा के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ जांच की मांग की। इसके अलावा सिद्दीकी ने कहा कि "बीते 10 सालों से ओखला और शाहीन बाग की जनता की समस्याओं को निपटाने का काम कर रहे हैं। आज के इस पदयात्रा के दौरान हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्फ संशोधन कानून के समर्थन के लिए धन्यवाद पत्र सौंपा है। हमारी इस यात्रा में 70 से ज्यादा मुस्लिम लोग शामिल हुए।

उत्तर प्रदेश के बरेली की आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी की अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता निदा खान ने वक्फ संशोधन विधेयक को मुसलमानों के हित में बताया है. और मौलाना तौकीर रजा पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक जरूरी है ताकि वक्फ संपत्तियों पर हो रहे कब्जे रोके जा सके और असली हकदारों को उनका अधिकार मिल सके. साथ ही उन्होंने इस विधेयक का विरोध करने वालों पर भी तीखा हमला बोला.

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती देने के लिए याचिका भी दायर कर रहे है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के विचार पर अपनी सहमति दे दी है।

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संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही बिल कानून का रूप ले चुका है। लेकिन इसको लेकर सियासी राज्य बिहार में सरगर्मी बढ़ी हुई है। एनडीए और विपक्ष की इंडिया गठबंधन के बीच लगातार पोस्टरबाजी हो रही है।

संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है, जिससे विपक्ष में नाराजगी है. प्रियंका गांधी की बहस के दौरान अनुपस्थिति पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और सुप्रभातम ने आलोचना की है. राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं. कांग्रेस ने विधेयक को असंवैधानिक बताया है, जबकि विपक्षी गठबंधन ने संयुक्त विरोध का प्रदर्शन किया.

कांग्रेस नेता उजमा परवीन ने जैसे सीएए विरोध के नाम पर सड़क घेर कर विरोध प्रदर्शन किया था उसी तरह से अब वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थीं लेकिन जैसे ही लखनऊ पुलिस को इस बात की भनक लगी तुरंत उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया और दस लाख रुपये का नोटिस भी थमा दिया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बिल को शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बिल पर 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ था