तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन कस्बे में न्याय की एक ऐसी मिसाल पेश की गई, जो न सिर्फ संवैधानिक दायित्व को दर्शाती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का आदर्श भी बन गई. यह घटना 30 अप्रैल को तब सामने आई जब एक बुजुर्ग दंपति की न्याय तक पहुंच की सीमाओं को समझते हुए अतिरिक्त जूनियर सिविल जज एस्सम्पेल्ली साई शिवा ने न्यायालय परिसर के बाहर, सड़क पर ही फैसला सुनाया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को हमदर्द और रूह अफजा पर 'सांप्रदायिक टिप्पणी' के लिए लगाई फटकार

महिलाओं के हिंदू तिलक पर तमिलनाडु के मंत्री का अश्लील कमेंट, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा - पुलिस FIR दर्ज करे, वरना होगा तगड़ा एक्शन

जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र माना जाने वाले पारसनाथ पहाड़ पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने इसे जैन समाज की आस्था के अनुरूप संरक्षित करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने इस पूरे विवाद और लंबे समय से चली आ रही मांग पर भी अपना फैसला सुनाया है।

High Court on UCC : कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की पुरज़ोर वकालत की है, जिससे सभी समुदायों में समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 44 को भी पूरा किया जा सके।

कामरा ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। यह उस क्षेत्राधिकार से अलग क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है, जहां एफआईआर दर्ज की गई है।

पश्चिम बंगाल की करें तो इस राज्य में कई बार रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान पथराव की घटना भी हो चुकी है। इसको लेकर राज्य में सियासी घामसान के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों को कुछ शर्तों के साथ रामनवमी के दिन जुलूस निकालने की अनुमति दी है।

झारखंड हाईकोर्ट के त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

दरअसल, जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई-पुताई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट द्वारा रंगोरोगन का आदेश उचित नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को हरिहर मंदिर और संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए कोई धन उपलब्ध कराया नहीं जाता। इस पर संभल की प्रबंध समिति का अवैध कब्जा है।

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले। सफाईकर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे

बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। इसमें डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे। इस बीच अचानक से सदन के अंदर उनके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि यमुना बाजार स्थित नीली छतरी मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद वह अचानक से सदन कार्रवाई के बीच से ही मामले वाली जगह पर रवाना हो गए।