योगी सरकार ने परिवहन विभाग में तकनीक आधारित सुधारों को प्राथमिकता देकर भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया है और सेवाओं की पारदर्शिता को बढ़ाया है. परिवहन विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए नागरिक सेवाओं को पूरी तरह सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है.

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 50 हजार महिलाएं मोबाइल एप के जरिए दूध संग्रह, गुणवत्ता जांच, भुगतान और रिकॉर्ड प्रबंधन का काम संभाल रहीं हैं.

सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बालिका सशक्तीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रभावी केंद्रों के रूप में विकसित कर रही है. डिजिटल शिक्षण, नवाचार आधारित गतिविधियों, विज्ञान एवं गणित कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़ाव जैसी पहलों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की बेटियां देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंच रही हैं.

लखनऊ में ‘डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी’ के समापन में योगी सरकार के सुशासन, संस्कृति और समृद्धि पर चर्चा हुई. सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहे. महिलाओं और युवाओं की भूमिका को राज्य की भविष्य की समृद्धि के लिए अहम बताया गया.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक मुद्दों से जुड़े मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने की कार्रवाई को तेज किया जाय. उन्होंने कहा कि पोंजी स्कीम, मल्टीलेवल मार्केटिंग, चिट-फंड घोटाले एवं साइबर फ्रॉड जैसे विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीक का प्रयोग किया जाय.

प्रोजेक्ट गंगा के तहत प्रदेश में डिजिटल सेवा प्रदाताओं (डीएसपी) का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा. इसके माध्यम से लगभग 20 लाख परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने, 8 से 10 हजार डिजिटल सेवा प्रदाता तैयार करने तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट गंगा आगे चलकर न्याय पंचायतों और फिर ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी. इस योजना के तहत प्रदेश में 8 से 10 हजार डिजिटल सेवा प्रदाता (डीएसपी) तैयार किए जाएंगे, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने पर बधाई दी.

Haryana: हरियाणा सरकार ने Family ID से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है. सरकार ने PPP पोर्टल पर ‘ADC-to-Citizen Meeting Scheduling’ के तहत एक नई SMS सेवा शुरू की है, जिससे लोगों को सीधे उनके मोबाइल पर जानकारी मिल सकेगी.