दिल्ली को सुरक्षित शहर बनाने की कवायद शुरू हो गई है. 'सेफ सिटी' परियोजना के तहत देश की राजधानी की सड़कों पर AI से चलने वाले 3,500 से अधिक कैमरे, गनशॉट सेंसर और अलर्ट सिस्टम लगाए जाएंगे. यह सभी उपकरण 1 अक्टूबर से पहले लगाए जाएंगे. एक अधिकरी ने बताया कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो एनालिटिक्स (AIVA) से लैस यह प्रणाली गोलीबारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, वाहन चोरी और लावारिस वस्तुएं मिलने जैसी घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी करेगी.
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दिल्ली NCR13 Jul, 202507:07 AM3,500 AI कैमरे से दिल्ली बनेगी 'सेफ सिटी', गनशॉट सेंसर और अलर्ट सिस्टम से होगी सुरक्षा, पुलिस कार्रवाई में भी होगा बड़ा बदलाव
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न्यूज12 Jul, 202504:42 PMदिल्ली में कांवड़ रूट की दुकानों को दिए जा रहे 'सनातनी सर्टिफिकेट', कावंड़ियों को ध्यान में रखकर 'विश्व हिंदू परिषद' ने चलाया बड़ा अभियान
विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राजधानी दिल्ली में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को ध्यान में रखते हुए 'सनातनी सर्टिफिकेट' बांटे जा रहे हैं. इस अभियान का मकसद है कि शाकाहारी फूड आइटम बेचने वाली दुकानें सनातन हिंदू संस्कृति के तहत बिना किसी मिलावट और शुद्धता के साथ कांवड़ियों को हर एक चीज उपलब्ध कराएं..
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न्यूज09 Jul, 202512:26 AMदिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा ईंधनबंदी का बैन हटा, CAQM की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, अब इस महीने से लागू होगा यह नियम
देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया गया है. यह नियम अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली सहित NCR के 5 अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी. यह फैसला दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया.
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राज्य03 Jul, 202507:11 PMदिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन हटा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गिनाईं नए नियमों की खामियां
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा. इस पर सरकार काम कर रही है.
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यूटीलिटी29 Jun, 202509:34 AMदिल्लीवालों के लिए बड़ी खुशखबरी! पुराने पानी बिल हो सकते हैं रद्द, देखें किसे मिलेगा फुल फायदा
दिल्ली सरकार की ये दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और विवादित पानी बिल निपटान योजना न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक राहत देने का कार्य करेंगी, बल्कि यह दर्शाती हैं कि सरकार आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है.