NEET पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पहली सुनवाई थी. कोर्ट ने संबंधित डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन को निर्देश दिया कि वे पेपर लीक मामले में राज्य CBI का पक्ष रखने के लिए एक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करें.

सीबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई घर खरीदारों से जुड़े बड़े पैमाने पर कथित धोखाधड़ी और परियोजनाओं के लिए जुटाई गई धनराशि के कथित दुरुपयोग की जांच का हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दर्ज मामलों के तहत एजेंसी फिलहाल देशभर में विभिन्न बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 32 अन्य मामलों की जांच भी कर रही है.

ईडी के मुताबिक, जांच में पता चला कि बेटिंग सिंडिकेट विदेश से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित ‘पैनल’ नेटवर्क के जरिए काम करता था. एजेंसी का दावा है कि इस नेटवर्क से हर महीने 450 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की जा रही थी.

सीबीआई ने संकेत दिए हैं कि जांच आगे बढ़ने के साथ आने वाले महीनों में और भी आरोपपत्र दाखिल किए जा सकते हैं. फिलहाल, एजेंसी पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

रत्ना देबनाथ ने CBI जांच का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले की कड़ियां अब तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय निकायों से जुड़ रही हैं.

CBI ने ऑनलाइन पार्ट-टाइम नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी गणेश बालासो काले को थाईलैंड से भारत प्रत्यर्पित कराया. आरोपी इंटरपोल रेड नोटिस वाला वांछित भगोड़ा था.

सीबीआई आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, विशेष रूप से उन मामलों में जो आम नागरिकों और घर खरीदारों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं.