सरकार लाई नया FASTag, अब कुछ गाड़ियां टोल फ्री चलेंगी, नहीं कटेगा एक भी पैसा, जानें कैसे

Highway Toll Free Tax: भारत में अब हाईवे पर सफर करना पहले से और भी आसान और बिना रुकावट वाला होने वाला हैं. सरकार एक नया AI बेस्ट टोल सिस्टम लागू करने जा रहा हैं. इसका मतलब यह हैं कि पुराने टोल प्लाजा और बैरियर धीरे -धीरे हट जाएंगे. उनकी जगह कैमरे, सेंसर और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR ) तकनीक काम करेगी. अब गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा ल सिस्टम खुद गाड़ी की पहचान करेगा और सीधे टोल काट करेगा. इसे मल्टी लेने फ्री फ्लो (MLFF ) टोलिंग सस्टम कहा जा रहा हैं. यानी अब हाईवे पर बिना रुकावट के ड्राइव करना संभव होगा.  

स्पेशल गाड़ियों के लिए नई योजना

लेकिन इस नई तकनीक के सामने एक चुनौती भी है. कुछ गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट मिली हुई है. इसमें शामिल हैं:
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गाड़ियां
राज्यपाल और जजों की गाड़ियां

सेना और इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियां

AI सिस्टम कभी-कभी इन गाड़ियों को साधारण गाड़ी समझ सकता है और गलती से जुर्माना या ई-नोटिस जारी कर सकता है. इसे रोकने के लिए सरकार स्पेशल FASTag लाने पर विचार कर रही है.
यह FASTag सामान्य FASTag की तरह काम करेगा, लेकिन इसमें टोल नहीं कटेगा. जैसे ही कोई विशेष गाड़ी हाईवे से गुजरेगी, सिस्टम उसे पहचान लेगा और बिना रुकावट आगे जाने देगा। इससे गलत चालान और पेनल्टी की समस्या खत्म हो जाएगी.

दो विकल्प पर काम

सरकार इस समस्या के समाधान के लिए दो रास्ते सोच रही है:
सड़क परिवहन मंत्रालय के पास सभी टोल-फ्री गाड़ियों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाए. यह सीधे AI टोल सिस्टम से जुड़ा रहेगा.
ऐसे विभागों और एजेंसियों को खास अनलिमिटेड फ्री मूवमेंट FASTag दिया जाए.

सुरक्षा और संवेदनशील डेटा

सेना और रक्षा से जुड़ी गाड़ियों के मामले में सरकार खास सतर्क है. सैन्य वाहनों की पहचान उनकी खास डिफेंस नंबर प्लेट से की जाएगी. जैसे ही यह वाहन टोल पार करेगा, सिस्टम उसे पहचान लेगा और सुरक्षा कारणों से उसका डेटा तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा. 
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुविधा हर सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगी. सांसद, विधायक या अन्य अधिकारी केवल अधिकृत सरकारी कार्य पर ही इसका लाभ उठा पाएंगे.

स्पेशल FASTag कैसे मिलेगा

यह FASTag सामान्य FASTag की तरह बैंक या दुकान से नहीं खरीदा जा सकेगा. इसके लिए वाहन मालिक को IHMCL (Indian Highway Management Company Limited) के पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
वहां वाहन की RC और विभाग का अधिकृत पत्र जमा करना होगा.

अन्य जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे

जांच पूरी होने के बाद वाहन के लिए जीरो बैलेंस स्पेशल FASTag जारी किया जाएगा.
आसान और सुरक्षित सफर का वादा
इस नई व्यवस्था से हाईवे पर सफर न सिर्फ तेज और आरामदायक होगा, बल्कि गलती से जुर्माने और टोल विवाद की चिंता भी खत्म होगी. सरकार की यह पहल टेक्नोलॉजी और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है.