जनगणना में ढील नहीं! हरियाणा में 33 कर्मचारियों के खिलाफ FIR, 80 से ज्यादा पर कार्रवाई की तैयारी

हरियाणा सरकार ने जनगणना कार्य के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई शुरू कर दी है. प्रदेशभर में अब तक कुल 33 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है,जबकि 80 से अधिक कर्मचारियों की सूचि पुलिस को कार्यवाई के लिए भेज दी गई है. इसके अलावा कई कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर भी कार्यवाई शुरू हो चुकी है....

कर्मचारियों पर दबाव और भारी कार्यभार

जानकारी के अनुसार, जनगणना कार्य में सबसे अधिक शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है. कई कर्मचारियों को वोटर लिस्ट रिवीजन, जनगणना और स्कूल संबंधित कार्य एक साथ संभालना पड़ रहा है. इससे कर्मचारियों पर काफी दबाव बढ़ गया है. प्रदेश में स्कूलों में पहले से ही लगभग 15 हजार अध्यापक पद खाली हैं, जिससे कार्यभार और बढ़ गया है.
कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें एक समय में तीन-तीन ड्यूटी दी जा रही हैं. इसके अलावा आम जनता की ओर से भी सहयोग नहीं मिलने की शिकायत की जा रही है, जिससे कार्य और चुनौतीपूर्ण हो गया है.

जिलेवार कार्रवाई की स्थिति

गुरुग्राम: नगर निगम की शिकायत पर पांच कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 19 अन्य कर्मचारियों के मामले दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
सोनीपत: नगर निगम ने 18 अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची पुलिस को भेजी है.
फरीदाबाद: पहले ही 9 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, अब 22 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए प्रशासन ने पत्र भेजा है.
भिवानी: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी खेड़ा के शिक्षक सतीश कुमार के खिलाफ जनगणना में कोताही और अभद्र भाषा के प्रयोग के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है.

कुरुक्षेत्र: शाहाबाद थाने में दो क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
पंचकूला: नगर निगम ने 21 कर्मचारियों की सूची प्रशासन को सौंप दी है, जो लगातार जनगणना में कोताही बरत रहे हैं.

विभागीय निर्देश और भविष्य की कार्रवाई

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों को निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी. ड्यूटी में कोताही करने वाले 80 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना कार्य बिना किसी बाधा के सही तरीके से पूरा हो और कर्मचारियों में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.