होम बायर्स से धोखाधड़ी मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, नाइनेक्स डेवलपर्स और निदेशक के खिलाफ चार्जशीट

होम बायर्स के साथ बड़े पैमाने पर हो रही धोखाधड़ी की चल रही जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है. इस क्रम में सीबीआई ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक आवास परियोजना से संबंधित कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में मेसर्स नाइनेक्स डेवलपर्स लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है.

झूठे वादों के जरिए होम बायर्स को फंसाने का आरोप

सीबीआई द्वारा की गई जांच से पता चला है कि आरोपी बिल्डर कंपनी और उसके निदेशक ने आपराधिक साजिश के तहत, भोले-भाले होम बायर्स/निवेशकों को झूठे आश्वासनों, गुमराह करने वाले बयानों और धोखे भरे वादों के माध्यम से कथित तौर पर प्रेरित किया, जिससे उन्होंने बेईमानी से वित्तीय लाभ प्राप्त किया और पीड़ितों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया.

आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की धाराओं में चार्जशीट

जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित आरोपों के लिए सक्षम न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है.

देशभर में 50 मामलों की जांच कर रही CBI

सीबीआई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार देश भर की विभिन्न बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ घर खरीदारों से जुड़े कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के मामलों में दर्ज 50 मामलों की जांच कर रही है.

पहले भी कई बिल्डर कंपनियों पर हो चुकी कार्रवाई

इससे पहले, सीबीआई ने रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड, एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सीएचडी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सीक्वल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मंजू जे होम्स इंडिया लिमिटेड और शुभकामना बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों के साथ-साथ कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ 10 आरोपपत्र दायर किए थे.

होम बायर्स के हितों से जुड़ा बड़ा मामला

सीबीआई आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, विशेष रूप से उन मामलों में जो आम नागरिकों और घर खरीदारों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं.