हरियाणा: सीएम सैनी का बड़ा एक्शन, कॉलेज निर्माण में गड़बड़ी पर 3 अधिकारी सस्पेंड

सरकार की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि निर्माण कार्य में अनियमितता, भ्रष्टाचार और लापरवाही स्वीकार्य नहीं है. सीएम सैनी के इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

04 Dec, 2025 (Updated: 11 Dec, 2025 06:59 AM)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कार्यों में लापरवाही और अनियमितता के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर एक बड़ा कदम उठाया है. लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, लखनौर साहिब में बन रहे डिप्लोमा कॉलेज के निर्माण कार्य में अनियमितताएं सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के तीन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

ये अधिकारी किए गए सस्पेंड

जानकारी के अनुसार, निलंबित अधिकारियों में एक्सईएन निशांत कुमार, एसडीई पुनीत मित्तल और जेई नसीम अहमद शामिल हैं. निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान गुणवत्ता में कमी, प्रक्रियागत चूक और निर्धारित मानकों के उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निलंबन के साथ ही तीनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

जांच में पाए गए गंभीर दोष

सरकार की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि निर्माण कार्य में अनियमितता, भ्रष्टाचार और लापरवाही स्वीकार्य नहीं है. सीएम सैनी के इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इसके अलावा, सीएम सैनी ने बुधवार को ही गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन किया. इस नए सिस्टम से एक ही इंटरफेस पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, जेल और दूसरे जरूरी विंग से रियल-टाइम जानकारी मिलेगी, जिससे कानून-व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी मैनेजमेंट में तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी.

गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन

हरियाणा डीपीआर ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन किया. नए सिस्टम से एक ही इंटरफ़ेस पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, जेल और दूसरे जरूरी विंग से रियल-टाइम जानकारी मिलेगी, जिससे कानून-व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी मैनेजमेंट में तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी."