GRAP-4 लागू, निर्माण बंद! दिल्ली सरकार दे रही मजदूरों को 10,000 रुपये, जानिए ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अप्लाई

GRAP -4: कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से सबसे ज्यादा असर रोज़ाना काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है. ये लोग अपने काम से ही रोज़ी-रोटी कमाते हैं. इसलिए सरकार ने इन मजदूरों की मदद के लिए एक योजना शुरू की है.

19 Dec, 2025 (Updated: 19 Dec, 2025 12:21 PM)

Image Source: Social Media

Delhi Government Scheme For Workers: दिल्ली में वायु प्रदूषण फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है. हवा इतनी खराब हो गई है कि बाहर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-4 स्टेज लागू कर दिया है. इसका मतलब है कि शहर में निर्माण और तोड़फोड़ के सभी काम रोक दिए गए हैं.

मजदूरों पर असर और सरकार की मदद

कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से सबसे ज्यादा असर रोज़ाना काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है. ये लोग अपने काम से ही रोज़ी-रोटी कमाते हैं. इसलिए सरकार ने इन मजदूरों की मदद के लिए एक योजना शुरू की है.

इस योजना के तहत कुछ वेरिफाइड मजदूरों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे. यह राशि 16 दिनों के लिए रोक लगने के मुआवजे के तौर पर दी जाएगी. यानी GRAP-4 स्टेज में जितने दिन निर्माण बंद रहेगा, मजदूरों को आर्थिक मदद के रूप में यह पैसा मिलेगा.

कौन-कौन मजदूर पाएंगे मदद 

हर मजदूर को यह पैसा नहीं मिलेगा. केवल वही मजदूर मदद में शामिल होंगे, जिनका रिकॉर्ड पहले से सरकार के पास है और जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार, दिल्ली में करीब 10,000 ऐसे मजदूर हैं जो इस वेरिफाइड श्रेणी में आते हैं.

इनके बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. अनवेरिफाइड मजदूर फिलहाल इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. इसलिए यह ज़रूरी है कि मजदूर पहले वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर करें.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें 

दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है.
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले मजदूर https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 
रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान के दस्तावेज, काम से संबंधित जानकारी और बैंक खाते की डिटेल देना जरूरी है.
इसके बाद सरकार मजदूरों की जानकारी वेरिफ़ाई करेगी. जो लोग वेरिफ़िकेशन में पास होंगे, उनके खाते में सीधे 10,000 रुपये भेज दिए जाएंगे.
सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है ताकि मदद जल्दी से जल्दी मजदूरों तक पहुँच सके.
मजदूरों को सलाह दी गई है कि समय रहते रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि कोई देरी न हो और इस मुश्किल समय में उन्हें आर्थिक राहत मिल सके.