महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस: तृणमूल कांग्रेस के घोषणा-पत्र में ममता बनर्जी की 10 प्रतिज्ञाएं

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपना घोषणा-पत्र जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी 10 'प्रतिज्ञाएं' प्रस्तुत की हैं। ये प्रतिज्ञाएं उनकी सरकार के संभावित चौथे कार्यकाल में विकास को निरंतर गति देने का रोडमैप हैं.

सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैं बंगाल के लिए अपनी 10 'प्रतिज्ञाएं' विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करती हूं, ताकि मेरी सरकार के चौथे कार्यकाल में विकास का पहिया निरंतर आगे बढ़ता रहे."

सबसे पहले 'लक्ष्मी भंडार' योजना में महिलाओं की मासिक वित्तीय सहायता बढ़ाई जाएगी। सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 1,500 रुपए (सालाना 18,000) और एससी/एसटी लाभार्थियों को 1,700 रुपए (सालाना 20,400) मिलेगा, जिसमें 500 रुपए की वृद्धि शामिल है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित है.

दूसरी प्रमुख प्रतिज्ञा 'बांग्लार युवा-साथी' योजना को जारी रखना है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,500 रुपए (सालाना 18,000) की सहायता दी जाएगी। यह युवा वर्ग में बेरोजगारी की समस्या से निपटने का प्रयास है.

किसानों के लिए ममता बनर्जी ने 30,000 करोड़ रुपए का 'कृषि-बजट' बनाने का संकल्प लिया है। इससे किसान परिवारों को निरंतर सहायता, भूमिहीन किसानों को संबल और कृषि क्षेत्र का समग्र उन्नयन सुनिश्चित होगा.

हर परिवार को पक्का मकान और हर घर तक पाइपलाइन से पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में 'द्वारे चिकित्सा' शिविरों का आयोजन प्रत्येक ब्लॉक और शहर में किया जाएगा, ताकि चिकित्सा सुविधाएं द्वार तक पहुंच सकें। शिक्षा क्षेत्र में 'बांग्लार शिक्षायतन' पहल के तहत सभी सरकारी विद्यालयों के ढांचागत उन्नयन पर जोर दिया जाएगा.

आर्थिक विकास के लिए बंगाल को पूर्वी भारत का व्यापार प्रवेश-द्वार बनाने की दिशा में काम होगा, जिसमें विश्व-स्तरीय लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, व्यापारिक ढांचा और एक अत्याधुनिक 'वैश्विक व्यापार केंद्र' शामिल होंगे.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का निर्बाध लाभ सुनिश्चित किया जाएगा और इसे चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र लोगों तक विस्तारित किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार के तहत सात नए जिलों की स्थापना और शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़ाने का भी वादा है.

ममता बनर्जी ने कहा कि ये 10 प्रतिज्ञाएं उनके शासन की नींव बनेंगी और अगले पांच वर्षों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना का काम करेंगी। टीएमसी का यह घोषणा-पत्र कल्याणकारी योजनाओं, महिलाओं-युवाओं-किसानों पर फोकस और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर आधारित है, जो पार्टी की चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा है.