पेट्रोल बचाने के लिए बाइक से विधान भवन पहुंचे फडणवीस, PM मोदी की अपील का राज्यों में दिखा असर

Devendra Fadnavis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि वे बिजली और ईंधन की बचत करें, सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें, स्वदेशी चीजें खरीदें और अनावश्यक खर्चों से बचें. यही संदेश लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं.

मंत्रियों के वाहन काफिले में बदलाव

मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि उनके वाहन काफिले को आधा किया जाए. अब किसी मंत्री या अधिकारी के साथ बहुत सारे वाहन नहीं चलेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि हेलिकॉप्टर या विशेष विमान का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर ही किया जाए. इसके अलावा, सभी मंत्रियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो या लोकल ट्रेन का उपयोग करने को कहा गया है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल

अब जरूरी नहीं है कि सभी अधिकारी और मंत्री मीटिंग के लिए अलग-अलग शहरों में जाएँ. इसके बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें की जाएँगी। विभागों को होर्डिंग, फ्लेक्स और सजावट जैसे खर्चीले कामों से बचने को कहा गया है. सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राएँ फिलहाल रद्द कर दी गई हैं.

ऑफिस और ऊर्जा बचत के उपाय

कार्यालयों में ऊर्जा बचाने के लिए प्राकृतिक रोशनी का अधिक इस्तेमाल किया जाएगा. अनावश्यक लाइट और उपकरण बंद किए जाएंगे और एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखा जाएगा. साथ ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा.

ईंधन और सार्वजनिक परिवहन

पेट्रोल और डीज़ल के इस्तेमाल को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. इसके बजाय पीएनजी गैस का इस्तेमाल बढ़ाने और होटलों व रेस्तरां को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों को भी सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, लोकल ट्रेन या बस से यात्रा करने की सलाह दी गई है.

भोजन और कृषि सुधार

सरकारी कैंटीन, अस्पताल, छात्रावास और आंगनवाड़ी में मूंगफली और सरसों के तेल का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा और पाम व सोयाबीन तेल कम इस्तेमाल होगा.किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहने की बजाय जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा. मिट्टी की जांच के आधार पर सही फसल उगाने और उर्वरक का सही इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जाएगा.

सरकारी खर्च और नियम

सरकारी खर्च, विज्ञापन और खर्चीली गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी. पुलिस अब वाहनों के जुलूस और बाइक रैलियों की अनुमति नहीं देगी. अगले छह महीनों तक सभी विभागों को सलाहकार नियुक्त करने से बचने के निर्देश दिए गए हैं. सभी विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.