AQI 400 पार! सांस लेने में मुश्किल, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर
Delhi Pollution: मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से लगातार निगरानी और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.
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AQI crosses 400: दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाके में सोमवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर स्तर तक बनी रही. सुबह 6 बजे राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 360 दर्ज किया गया. इसके कारण पूरे शहर पर धुंध की मोटी चादर छाई रही, जिससे लोगों के लिए सांस लेना और बाहर निकलना मुश्किल हो गया.
गंभीर स्तर के प्रदूषण वाले क्षेत्र
दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 से ऊपर पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है. अलीपुर में AQI 386, आनंद विहार 384, अशोक विहार 392, चांदनी चौक 383, आईटीओ 394 और लोधी रोड 337 रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा मुंडका में 396, नेहरू नगर 389 और सिरीफोर्ट में 368 दर्ज हुआ. सबसे ज्यादा बवाना में प्रदूषण बढ़कर 427 तक पहुंच गया. डीटीयू 403, जहांगीरपुरी 407, नरेला 406, रोहिणी 404 और वज़ीरपुर 401 पर रिकॉर्ड किया गया.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हालत भी गंभीर
राजधानी के बाहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं दिखा. नोएडा के सेक्टर 62 का AQI 319, सेक्टर 116 और सेक्टर 1 का 361, जबकि सेक्टर 125 का 383 दर्ज किया गया. ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 का AQI 356 रहा, जबकि नॉलेज पार्क 5 में यह 416 तक पहुंच गया.
स्वास्थ्य पर गंभीर असर
लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस की समस्या वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए स्थिति और भी गंभीर हो रही है. डॉक्टर लगातार लोगों को मास्क पहनने और धुंध में बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इसी बीच दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर जनहित याचिका की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से होने जा रही है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और अन्य न्यायमूर्ति इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करेंगे. पिछली सुनवाई में अदालत ने चिंता जताई थी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हो रहा.
प्रशासन और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से पराली जलाने पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में AQI 450 से ऊपर पहुंच गया. अदालत ने केंद्र सरकार से किसानों को पराली जलाने से रोकने और गिरफ्तारी या सख्त दंड जैसी कार्रवाई पर विचार करने को कहा...
निगरानी और आगे की कार्रवाई
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से लगातार निगरानी और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.
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