"नहीं चाहिए 4692 करोड़ की अमेरिकी फंडिंग"जानिए क्यों अडानी ग्रुप ने ठुकराई अमेरिकी फंडिंग?
गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ₹4692 करोड़ की अमेरिकी फंडिंग को ठुकराकर इसे अपने संसाधनों से पूरा करने का ऐलान किया है। यह साहसिक कदम अमेरिकी रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच लिया गया, जिससे अडानी ग्रुप ने अपनी आत्मनिर्भरता और वित्तीय मजबूती का प्रदर्शन किया।
गौतम अडानी का नाम अक्सर व्यापारिक दुनिया में चर्चा का विषय बनता है, और इस बार उनके नेतृत्व वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट (Colombo Port Project) के लिए अमेरिकी फंडिंग को ठुकराकर अडानी ग्रुप ने यह ऐलान किया है कि अब वे इस परियोजना को अपने संसाधनों से पूरा करेंगे।
क्या है कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट?
कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट श्रीलंका में स्थित कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (CWIT) के विस्तार के लिए शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का उद्देश्य कोलंबो पोर्ट को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बनाना है। इसे अडानी ग्रुप और श्रीलंका की जॉन कील्स होल्डिंग्स के संयुक्त सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट न केवल श्रीलंका के व्यापारिक परिदृश्य को बदलने वाला है, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र भी बनने की संभावना है।
बीते साल नवंबर 2023 में अडानी पोर्ट्स ने अमेरिकी एजेंसी यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) से 553 मिलियन डॉलर (करीब ₹4692 करोड़) की फंडिंग के लिए एक समझौता किया था। यह डील श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। हालांकि, अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे कथित रिश्वतखोरी के आरोपों ने इस फंडिंग डील पर सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार देर रात, अडानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी कि वे अब DFC से फंडिंग नहीं लेंगे। इसके बजाय, कंपनी इस परियोजना को अपने खुद के संसाधनों के माध्यम से पूरा करेगी।
क्या कहते हैं अडानी ग्रुप के बयान?
अडानी पोर्ट्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, "कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट 2024 की शुरुआत में ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। हमने डीएफसी से फंडिंग के लिए किए गए अपने अनुरोध को वापस ले लिया है और परियोजना को पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधनों का उपयोग करेंगे।" यह परियोजना अडानी ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे कंपनी के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। साथ ही, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि, अमेरिकी फंडिंग को ठुकराने के फैसले ने निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस फैसले का प्रभाव शेयर बाजार में भी देखा गया। अडानी पोर्ट्स के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह गिरावट स्थायी नहीं मानी जा रही है। बीते 5 वर्षों में अडानी पोर्ट्स ने निवेशकों को 228% का रिटर्न देकर अपने शेयर को तीन गुना बढ़ाने में सफलता हासिल की है। अडानी ग्रुप द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा है, बल्कि इसका प्रभाव भू-राजनीतिक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट 2024 में ऑपरेशन शुरू करेगा, और यह प्रोजेक्ट श्रीलंका के साथ-साथ दक्षिण एशिया के व्यापारिक परिवेश को भी बदल सकता है।
अडानी ग्रुप द्वारा अमेरिकी फंडिंग को ठुकराना एक साहसिक और महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम कंपनी की वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के सफल संचालन से न केवल अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह श्रीलंका के व्यापारिक क्षेत्र में भी क्रांति ला सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद यह एशिया के व्यापारिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित करता है।
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