नवरात्रि में हरियाणा में बड़ा एक्शन, अवैध मीट दुकानों पर लगेगा ताला, सरकार ने दिए सख्त निर्देश
Haryana: नगर निगम और नगर पालिकाओं की टीमें अपने-अपने इलाकों में लगातार जांच कर रही हैं, ताकि कोई भी अवैध दुकान बच न पाए. प्रशासन को साफ कहा गया है कि इस बार ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरती जाएगी.
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Haryana: चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है. सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना लाइसेंस चल रही मीट की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इसका मतलब यह है कि अब जो दुकानें नियमों का पालन नहीं कर रहीं, उन्हें तुरंत बंद कराया जा सकता है. इस फैसले के बाद नगर निगम और नगर पालिकाओं की टीमें अपने-अपने इलाकों में लगातार जांच कर रही हैं, ताकि कोई भी अवैध दुकान बच न पाए. प्रशासन को साफ कहा गया है कि इस बार ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरती जाएगी.
किन दुकानों पर गिरेगी गाज?
सरकार का फोकस खास तौर पर उन दुकानों पर है जो बिना लाइसेंस चल रही हैं या जिनमें साफ-सफाई के नियमों का पालन नहीं हो रहा. इसके साथ ही एक और अहम बात कही गई है, धार्मिक स्थलों, स्कूलों और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के आसपास मीट बेचने की अनुमति नहीं होगी. यानी अब इन जगहों के आसपास अगर कोई दुकान चल रही है, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है.
नवरात्रि के कारण बढ़ी सख्ती
यह सख्ती ऐसे समय में आई है जब Chaitra Navratri का पर्व शुरू गया हैं . इस दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं और धार्मिक नियमों का पालन करते हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि माहौल पूरी तरह से साफ-सुथरा और श्रद्धा के अनुकूल बना रहे.
इसी वजह से इस फैसले को काफी संवेदनशील माना जा रहा है और प्रशासन को खास सतर्क रहने को कहा गया है.
नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई दुकानदार नियमों को नजरअंदाज करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. मीट की दुकानों के लिए कुछ जरूरी नियम भी तय किए गए हैं:
रोजाना साफ-सफाई रखना जरूरी है
कीड़ों और गंदगी से बचाव होना चाहिए
खराब या सड़ा हुआ मीट तुरंत नष्ट करना होगा
दुकान पर साफ लिखा होना चाहिए कि कौन सा मीट बेचा जा रहा है.
अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन हुआ, तो दुकान बंद होने के साथ-साथ अन्य कार्रवाई भी हो सकती है.
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हाल ही में Meerut में भी अवैध मीट दुकानों को लेकर मामला गरमाया था. वहां नेताओं द्वारा इस मुद्दे पर सख्त बयान दिए गए थे, जिसके बाद यह विषय और ज्यादा चर्चा में आ गया.
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