NHAI Rules 2026: सरकार ने नेशनल एक्सप्रेसवे (नेशनल हाईवे) पर टोल वसूली के नियम बदल दिए हैं. अब सिर्फ चालू और तैयार हिस्से के हिसाब से ही टोल लिया जाएगा, न कि पूरे एक्सप्रेसवे के लिए. इसके अलावा, टोल दर अब सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह होगी, जो आमतौर पर कम होती है.

Haryana: समय पर सहायता मिलने से श्रमिकों का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत होगा और सरकारी योजनाएं सही मायनों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेंगी. यह फैसला हरियाणा के श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है.

CM Yogi: पहले इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई जिलों में उन आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसी वजह से अब शासन स्तर पर सख्ती की तैयारी हो रही है और जल्द ही साफ व कड़े नियम जारी किए जा सकते हैं.

RTE Rules: सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रवेश के लिए बच्चे के पते वाले मकान का रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ वास्तव में पात्र और स्थानीय बच्चे ही इस योजना का लाभ ले सकें और फर्जी पते के जरिए होने वाले गलत दाखिलों पर रोक लगाई जा सके.

एडवोकेट पार्थ यादव और एडवोकेट मणि मुंजाल ने UGC याचिका को ड्राफ्ट किया था. जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इसकी समीक्षा की.

UGC के नियमों को लेकर देशभर में विरोध किया जा रहा है, इसी शंकराचार्य ने नए नियम को ‘लड़ो और मरो’ वाली मशीन बता दिया है.

यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल मचा हुआ है, सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा है, ऐसे में सुनिए लोगों ने नए नियमों पर क्या कहा ?

Haryana: वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने साफ कहा है कि पानी की बर्बादी और गंदे पानी को बिना साफ किए बहाने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के नियमों का पालन हर ढाबे को हर हाल में करना होगा.

उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UGC की समानता नियमावली 2026 पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इन नियमों से समानता के बजाय भेदभाव बढ़ने की आशंका है. CJI सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा है. और अगली सुनवाई तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे. अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को बड़ी राहत दी है. टोल टैक्स नियमों में संशोधन के तहत, दो-लेन हाईवे को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा करने के दौरान वाहन चालकों से तय टोल का केवल 30 प्रतिशत ही लिया जाएगा. यानी निर्माण अवधि में 70 फीसदी तक की छूट मिलेगी.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह फैसला एक संतुलित और संवेदनशील पहल है. इससे एक ओर जहां परीक्षाओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर सिख विद्यार्थियों और विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने धार्मिक और सामाजिक अधिकारों के साथ परीक्षा देने का भरोसा मिलेगा.

Toll Plaza New Guidelines: 1 अप्रैल से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद टोल टैक्स सिर्फ FASTag या UPI के जरिए ही दिया जा सकेगा. सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों का समय, ईंधन और पैसा - तीनों की बचत होगी.

UP Board New Rules: बोर्ड ने एंट्री से जुड़ा एक नया नियम लागू किया है, जिसे सभी छात्रों को ध्यान में रखना जरूरी है. अगर छात्र इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें परीक्षा देने में परेशानी हो सकती है.