मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बार हरियाणा सरकार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस किया गया है.

Haryana: नमो भारत कॉरिडोर बनाने की बात ने लोगों का ध्यान खींचा है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण के दौरान इस परियोजना का उल्लेख किया, जिससे साफ है कि सरकार इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है.

Haryana: सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है. गांवों का चेहरा अब बदलने जा रहा है और भविष्य में ये गलियां न सिर्फ साफ-सुथरी, बल्कि स्मार्ट और सुरक्षित होंगी.

IDFC First Bank Scam: बैंक ने हरियाणा सरकार के दावे के अनुसार 583 करोड़ रुपए की पूरी राशि का भुगतान किया. बैंक ने कहा कि अंतिम राशि में किसी भी अन्य दावे या समझौते के आधार पर बदलाव संभव है,

Haryana: सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने इन बैंकों में मौजूद पैसे निकालकर दूसरे अधिकृत बैंकों में ट्रांसफर करें. सरकार ने साफ कहा है कि जब तक कोई नई सूचना नहीं आती, इन दोनों बैंकों में कोई भी सरकारी पैसा जमा या निवेश नहीं किया जाएगा.

Haryana: यमुना नदी दिल्ली पहुंचने से पहले हरियाणा में 180 किलोमीटर तक बहती है और दिल्ली से निकलने के बाद फिर 70 किलोमीटर तक जाती है. नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने विस्तृत योजना बनाई है.

Haryana: इन योजनाओं का मकसद नहर के पानी को बेकार बहने से रोकना और सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई को सस्ता और आसान बनाना है. इससे बिजली खर्च कम होगा और किसान कम लागत में बेहतर खेती कर सकेंगे. यह परियोजनाएं भिवानी, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों के 20 ब्लॉकों में 61 नहर आउटलेट पर लागू की जाएंगी.

Haryana: हरियाणा सरकार ने RTI अधिनियम के दंड की वसूली के लिए एक प्रभावी और व्यावहारिक कदम उठाया है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और जनता को समय पर सूचना मिलेगी.

Haryana: अब सिर्फ निर्माण करना ही नहीं, बल्कि प्लांट के लंबी अवधि तक संचालन और रखरखाव (O&M) की जिम्मेदारी भी ठेकेदारों की होगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्लांट दीर्घकालिक रूप से सही तरीके से काम करें और जनता को बेहतर सेवा मिले.

One-Time Settlement Scheme: सरकार का मानना है कि कई किसान सिर्फ बढ़ते ब्याज की वजह से कर्ज नहीं चुका पा रहे थे. अब अगर वे अपनी ली हुई मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उन पर लगा पूरा ब्याज खत्म कर दिया जाएगा. यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, यानी किसानों के पास इसका फायदा लेने के लिए पर्याप्त समय रहेगा.

Haryana: सरकार 28 नई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन शुरू करेगी और करनाल की जिला खाद्य प्रयोगशाला को आधुनिक बनाया जाएगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इससे लोगों को तेज, वैज्ञानिक और आसानी से उपलब्ध जांच सुविधा मिलेगी.

Surajkund Accident: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि अब ऐसी घटनाओं को किसी भी हालत में दोबारा नहीं होने दिया जाएगा. इसी के तहत सरकार राज्य में एक नई “झूला सेफ्टी पॉलिसी” बनाने जा रही है, जो देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी. इस पॉलिसी का मकसद झूलों और मनोरंजन से जुड़ी सभी गतिविधियों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है.

Haryana: राज्य में काम कर रहे ठेका कर्मचारियों को नियमित यानी पक्का करने को कहा गया है. यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. इसी को लेकर राज्य के कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है और उन्होंने इस आदेश को लागू कराने के लिए 12 फरवरी को आंदोलन करने का फैसला लिया है.