अचानक PM मोदी से मिलने पहुंचे NSA अजित डोभाल, भारत ने लाहौर पर किया मिसाइल अटैक

शुक्रवार को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 पर हुए मतदान में यह विधेयक पारित नहीं हो सका. मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया.

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 पर सरकार को बड़ा झटका लगा है. सदन में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका और विचार स्तर पर ही गिर गया.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस एवं श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन वृद्धि का अनुपालन जनपद की औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है. जनपद के विभिन्न उद्यमी संगठन शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को डिजिटल माध्यमों से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है. प्रदेश में गन्ना उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग एक नया मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से गन्ने के बीजों की ट्रैकिंग की जाएगी.

महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में चर्चित अशोक खरात मामले के अहम गवाह डॉ. जितेंद्र शेलके और उनकी पत्नी अनुराधा शेलके की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की लगातार हो रही छापेमारी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है.

स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी की परिवारवादी राजनीति पर भी आईना दिखा दिया. राजनीतिक गलियारों में उनका ये रिएक्शन अब काफी चर्चा में है.

अमेरिका ने रूसी तेल पर फिर से सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं और 30 दिन की छूट खत्म कर दी है. इसके बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल और एलपीजी खरीद जारी रखेगा. सरकार ने साफ किया है कि ऊर्जा आयात नीति पूरी तरह भारत का अपना फैसला है

झारखंड में उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षाबलों को बड़ी बड़ी सफलता मिली है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के सटीक इनपुट के आधार पर शुक्रवार को चतरा और हजारीबाग जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में चार कुख्यात नक्सली मारे गए.

सरकार का कहना है कि यह कानून समाज में एक सख्त संदेश देगा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.