हरियाणा और गोवा को मिले नए राज्यपाल, कविंदर गुप्ता बने लद्दाख के एलजी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नियुक्ति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा और गोवा में राज्यपालों की नियुक्ति का ऐलान किया है. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) की जगह नए उपराज्यपाल का ऐलान किया गया है.

हरियाणा, गोवा में नए राज्यपालों की नियुक्ति

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, प्रोफेसर असीम घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख में उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है.

राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये नियुक्तियां उनके अपने-अपने पदों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी.

कविंद्र गुप्ता लद्दाख के नए एलजी

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है. अब बी.डी. मिश्रा की जगह कविंदर गुप्ता लद्दाख में उपराज्यपाल का पदभार संभालेंगे.

कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रमुख नेता रहे हैं. महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में कविंदर गुप्ता को जम्मू कश्मीर का उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. इससे पहले वे तीन बार (2005-2010) जम्मू के मेयर रहे. 2 दिसंबर 1959 को जन्मे कविंदर गुप्ता आरएसएस के सदस्य भी रहे हैं, जिससे वे 13 साल की छोटी उम्र में जुड़े थे.

अशीम घोष हरियाणा के 19वें गवर्नर

वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद असीम घोष भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (1999-2002) हैं. कई वर्षों तक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे असीम घोष 1991 में भाजपा में शामिल हुए. 2003 में उन्हें त्रिपुरा के लिए भाजपा का पर्यवेक्षक बनाया गया था.

गजपति राजू लेंगे श्रीधरन पिल्लई की जगह

26 जून 1951 को चेन्नई में जन्मे पुसापति अशोक गजपति राजू पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें यह जिम्मेदारी मिली. इससे पहले पुसापति अशोक गजपति राजू 4 बार आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री रहे. 2018 में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया था.

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