'फ्लावर नहीं, फायर है आइजनकोट!' इजरायल में जो भी हो, PM तो भारत का जिगरी दोस्त ही बनेगा!

इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दलों से संपर्क कर अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है. ऐसे में मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है. उन्हें भारत का बेहद करीबी, दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला, पीएम मोदी के साथ पर्सनल ट्यूनिंग स्थापित करने वाला नेता माना जाता था, जिन्होंने लीक से हटकर, विपरीत परिस्थितियों में भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी. 

अगर नेतन्याहू की जाती है सत्ता, कैसे रहेंगे नए पीएम के भारत के साथ रिश्ते!

ऐसे में भारतीयों के मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि अब जब सरकार बदलेगी, नया पीएम आएगा, गठबंधन सरकार में अरब पार्टियों का महत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, रिश्ते किस ओर जाएंगे. ये इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि एक पीढ़ी इजरायल में नेतन्याहू और भारत में मोदी को देखते हुए बड़ी हुई है. ऐसे में जानना जरूरी है कि आइजेनकोट के दौर में रिश्ते किस ओर जाएंगे. ज्ञात रहे कि वो IDF के पूर्व चीफ रहे हैं और उन्हें सैन्य कार्रवाई, फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान के मामले में नेतन्याहू से ज्यादा हार्ड लाइनर माना जाता है. दोनों में अंतर बस काम करने के बुनियादी तरीके पर है. आइजनकोट की थ्योरी ये रही है कि अगर इजरायलियों, सेना पर एक भी गोली चली, नुक़सान होगा तो पूरे गांव पर कार्रवाई की जाए, जहां से गोली चली थी.

आपको बता दें कि भारत और इज़रायल के रिश्ते इतिहास में मुश्किलों, चुनौतियों में तपकर मज़बूत हुई. इसके पीछे साझा इतिहास, साझी चुनौती, दोस्ती और आगे बढ़ने-खुद को बचाए रखने की चाहत से जुड़ी है. दोनों देश एक जैसी समस्या क्रॉस बॉर्डर अटैक, टेररिज्म, वॉर, रेडिकलाइजेशन, वेपनाइजेशन आदि से जूझ रहे हैं. इसी कारण दोनों के रिश्तों में विश्वास और ठहराव है. ऐसे में दोनों देशों में किसी की भी सरकार आए, रिश्ते थोड़ी उतार-चढ़ाव के साथ आगे बढ़ते रहेंगे.

भारत से क्या रहा है कनेक्शन? 

आपको बता दें भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग को गति देने का श्रेय आइजेनकोट को ही जाता है, जिनके सेना अध्यक्ष रहते ही कई मामलों में प्रगति हुई थी. जून 2017 में भारतीय नौसेना के तत्कालीन प्रमुख और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा इजराइल के दौरे पर गए थे. इस दौरान उनकी मुलाकात गादी आइजेनकोट से हुई थी, जिसका मकसद आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाना था. 

भारत के साथ आइजनकोट ने कैसे मजबूत किए संबंध!

2015 से 2019 तक भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध नई ऊंचाईयों पर पहुंचे, जब दोनों देशों ने साझे तौर पर लंबी और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बराक-8 पर काम शुरू किया. वहीं 2017 में इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत को लगभग 2 अरब डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के अनुबंध किए. स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल का सौदा भी इसी दौरान हुआ था. यानी कि जो सैन्य टेक्नॉलीजीज अमेरिका से नहीं पा रहे थे, जो टेक्नालॉजी अमेरिका ट्रांसफ़र करने से मना कर रहा था, वो इज़रायल हमें देता है.

आखिर इजराइल भारत के लिए इतना अहम क्यों है? यह सिर्फ दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और एक दूसरे के यहां एंबेसी स्थापित है कि नहीं, ये देखने वाली दोस्ती नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाली रणनीतिक ताकत! आइए जानते हैं इसके 4 सबसे बड़े कारण:

1. हथियारों का 'ब्रह्मास्त्र': इजराइल सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि भारत के लिए आधुनिक हथियारों की सबसे बड़ी 'फैक्ट्री' है. अचूक मिसाइलें, घातक ड्रोन, सर्विलांस रडार और एंटी-टैंक हथियारों का जो जखीरा इजराइल भारत को देता है, उसे देखकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं.

2. आतंकवाद का 'काल': भारत और इजराइल, दोनों का दर्द एक है और दुश्मन भी एक; 'सीमा पार का आतंकवाद'. जब इजराइल की खतरनाक खुफिया तकनीक, सर्विलांस और आतंकवाद विरोधी (Anti-Terror) रणनीतियां भारत से मिलती हैं, तो आतंकियों का बचना नामुमकिन हो जाता है. मोसाद और रॉ की ट्यूनिंग भी गजब है.

3. खेती से ड्रिंकिंग वॉटर में भी सहयोग: सिर्फ हथियार ही नहीं, तकनीक में भी इजराइल का कोई सानी नहीं. कम पानी में खेती (ड्रिप इरिगेशन) और जल संरक्षण की इजरायली तकनीक भारत के लिए गेमचेंजर साबित हुई है. आज भारत के कई राज्यों में इजराइल की मदद से 'कृषि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' शान से चल रहे हैं.

इजरायल में सरकार गठन की कवायद तेज!

इसी बीच इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार (8 नवंबर) को सरकार गठन को लेकर फैसला लिया. उन्होंने आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जिम्मा सौंपा. इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है. जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं. नई सरकार बनाने के लिए संसद में 120 में से कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है.

आइजेनकोट ने नेतन्याहू के सहयोगियों को दिया ऑफर!

आइजेनकोट ने अपनी पार्टी याशर के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी साथ आने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, उनकी शर्त है कि गठबंधन सरकार का नेतृत्व वह स्वयं करेंगे.

आइजेनकोट ने कहा, "इजरायल ऐसी आपात स्थिति में पहुंच गया है, जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है. राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की जरूरत है और इसके लिए रचनात्मक और असाधारण राजनीतिक कदम उठाने होंगे."

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इजरायल में फिलहाल क्या चल रहा है?

इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं, जबकि नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं. इस तरह दोनों खेमे बहुमत के 61 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गए.

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सरकार गठन की इस कवायद में अरब बहुल दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है. इन दलों ने आइजेनकोट के समर्थन में अपनी सहमति जताई है. हालांकि, उनके विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं. आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी है, लेकिन इन दलों की प्रमुख मांगों में उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना शामिल है. आइजेनकोट इसके उलट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा की व्यवस्था चाहते हैं.

इस बीच नेतन्याहू ने भी आइजेनकोट के साथ राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच सत्ता में साझेदारी को लेकर सहमति बनना अभी स्पष्ट नहीं है.

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