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Ayushman Card वालों को बड़ा झटका! अब 112 बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा, जानें नया नियम

Ayushman Bharat Yojana New Rules: केंद्र सरकार इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत अब 112 बीमारियों के इलाज का फायदा प्राइवेट अस्पतालो (Private Hospital) में नहीं मिल सकेगा.

Ayushman Card वालों को बड़ा झटका! अब 112 बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा, जानें नया नियम
Image Source: Canva (Representative Image)
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Ayushman Bharat Yojana: अगर आपके पास भी आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) का कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. केंद्र सरकार इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत अब 112 बीमारियों के इलाज का फायदा प्राइवेट अस्पतालो (Private Hospitals) में नहीं मिल सकेगा. इन बीमारियों के इलाज के पैकेज सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने का प्रस्ताव है.  इसका मतलब है कि जो मरीज अभी तक आयुष्मान कार्ड की मदद से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा लेते थे, उन्हें आगे परेशानी हो सकती है. आइए जानते हैं कि इस बदलाव में क्या-क्या शामिल है और मरीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा..

112 बीमारियों के पैकेज का इलाज सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने की तैयारी

जानकारी के मुताबिक, आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से ही 23 बीमारियों के इलाज के पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं. अब इस लिस्ट में 89 नए पैकेज और जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है.  इस तरह कुल 112 पैकेज ऐसे हो जाएंगे, जिनका लाभ केवल सरकार अस्पतालों में मिलेगा. बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (Transaction Management System) में लागू करने की बात कही गई है. हालांकि, इसे अपने राज्य में लागू करना है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकारें कर सकेंगी.

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किन बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिलेगा?

इस प्रस्ताव में कई तरह की बीमारियों और इलाज को शामिल किया गया है. इनमें महिलाओं से जुड़ी बीमारियां, डिलीवरी, छोटे-बड़े ऑपरेशन, ईएनटी, आंखों की समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य और हड्डियों से जुड़ा इलाज शामिल है.इसके अलावा हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, मोतियाबिंद, फिस्टुला, सिस्ट, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डायरिया, गंभीर एनीमिया, फ्रैक्चर और एंग्जायटी जैसी समस्याओं के इलाज के पैकज भी इस सूची में शामिल बताए जा रहे हैं, यानी अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इन पैकेजों के तहत मरीजों को प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना होगा.

मरीजों के सामने बढ़ सकती है परेशानी

इस बदलाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओ का है. देश के कई सरकारी अस्पतालों में पहले से ही मरीजों की काफी भीड़ रहती है. कई जगह डॉक्टरों की कमी, जरूरी मशीनों की अनुपलब्धता और बेड की समस्या भी देखने को मिलती है.ऐसे में अगर इन 112 पैकेजों का इलाज सरकारी अस्पतालों तक सीमित कर दिया जाता है, तो मरीजों को समय पर इलाज मिलना एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

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आयुष्मान कार्ड धारको के लिए क्या है जरूरी?

NHA ने राज्यों को इन पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है, लेकिन इसे लागू करने का अंतिम फैसला राज्य सरकारों और उनके स्वास्थ्य प्राधिकरणों पर निर्भर करेगा. फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर मरीजों को अपने राज्य में लागू होने वाले नियमों की जानकारी रखनी चाहिए. यह बदलाव सभी राज्यों में अपने आप लागू नहीं होगा, क्योंकि इसे लागू करने का फैसला राज्य सरकारों के हाथ में है. इसलिए इलाज कराने से पहले संबंधित अस्पताल और आयुष्मान योजना के अधिकारियों से पैकेज की उपलब्धता जरूर पता कर लें.

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