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पंजाब की विरासत को मिलेगी नई पहचान, CM मान ने दो बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री मान ने सिख धर्म के सबसे पूजनीय ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्रों में से एक, आनंदपुर साहिब में हेरिटेज स्ट्रीट के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी.

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04 Jun 2026
( Updated: 04 Jun 2026
12:12 PM )
पंजाब की विरासत को मिलेगी नई पहचान, CM मान ने दो बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी
Image Credits: ANS/Prem Nath Pandey
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और इसकी समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के उद्देश्य से शुरू की गई दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की. 

पंजाब की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर लाने की तैयारी

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मान ने शंभू सीमा पर एक भव्य स्वागत द्वार के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे पंजाब की पंजाब पहचान और स्थापत्य विरासत का जश्न मनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. उन्होंने आनंदपुर साहिब में संशोधित हेरिटेज स्ट्रीट परियोजना को भी मंजूरी दी.

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हेरिटेज स्ट्रीट किला श्री आनंदगढ़ साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों को जोड़ेगी, जिससे श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गलियारा बनेगा, साथ ही राज्य की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिलेगी.

सीएम मान ने दो बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री मान ने सिख धर्म के सबसे पूजनीय ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्रों में से एक, आनंदपुर साहिब में हेरिटेज स्ट्रीट के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी.

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मुख्यमंत्री मान ने कहा, "आनंदपुर साहिब में प्रस्तावित हेरिटेज स्ट्रीट किला आनंदगढ़ साहिब के पास स्थित गोलचक्कर से शुरू होकर तख्त श्री केसगढ़ साहिब पार्क, गुरुद्वारा सिसगंज साहिब और गुरुद्वारा भोरा साहिब तक जाएगी. इस परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं और आगंतुकों के आध्यात्मिक और विरासत संबंधी अनुभव को और अधिक सशक्त बनाना है."

उन्होंने आगे कहा कि परियोजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएंगी.

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उन्होंने कहा, "इस डिजाइन को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत मंजूरी दी जाएगी. परियोजना के सुचारू और निर्बाध कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा."

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