हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेगी अतिरिक्त सब्सिडी

Haryana Women Yojana: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. राज्य के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने सिरसा में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महिलाओं को रोजगार, उद्यमिता और आर्थिक सहायता से जुड़ी कई योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और अपने पैरों पर खड़ी हों.
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जो उद्योग और कंपनियां ज्यादा महिलाओं को रोजगार देंगी, उन्हें सरकार की तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. इससे उद्योगों को महिलाओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.

महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की. इसमें ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की पांचवीं किस्त के रूप में करीब 200 करोड़ 77 लाख रुपये दिए गए. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 1338 करोड़ 61 लाख रुपये भी लाभार्थियों को भेजे गए.
साथ ही ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना के तहत 20 करोड़ 21 लाख रुपये भी पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए. सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें.

महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत

कार्यक्रम में महिलाओं के लिए एक और नई पहल की शुरुआत की गई. मुख्यमंत्री ने ‘महिला उद्यमिता मंच’ के हरियाणा चैप्टर को लॉन्च किया. इस मंच का उद्देश्य उन महिलाओं को मदद देना है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं.
इस मंच के जरिए महिलाओं को नई तकनीक, बिजनेस से जुड़ी जानकारी और मार्केटिंग की समझ दी जाएगी. साथ ही महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. कार्यक्रम में 16 महिला उद्यमियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए चेक दिए गए और कुल 3 करोड़ रुपये की सीड मनी भी प्रदान की गई.

कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए नया फंड

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को भी काफी महत्व दे रही है. इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का वर्कप्लेस सेफ्टी फंड बनाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए POSH सेल और विशाखा पोर्टल भी शुरू किया जाएगा. इससे काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा और किसी भी तरह की परेशानी होने पर वे आसानी से शिकायत कर सकेंगी.

‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के 11 साल
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की ऐतिहासिक धरती Panipat से शुरू हुए Beti Bachao Beti Padhao अभियान को 11 साल पूरे हो गए हैं. यह अभियान देश के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शुरू किया था.
उन्होंने बताया कि इस अभियान का असर अब साफ दिखाई दे रहा है. साल 2014 में हरियाणा का लिंगानुपात 871 था, जो अब बढ़कर 923 हो गया है। यह दिखाता है कि राज्य में बेटियों के प्रति सोच बदल रही है और उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं

सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इनमें Lakhpati Didi Yojana भी शामिल है. इस योजना के तहत हरियाणा में अब तक 1 लाख 6 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में 3 लाख और महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाए.
इसके अलावा Namo Drone Didi Yojana के तहत स्वयं सहायता समूहों की 5 हजार महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही इससे महिलाएं खेती और अन्य क्षेत्रों में नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगी और रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे.

महिलाओं के लिए अन्य सुविधाएं भी बढ़ेंगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं. औद्योगिक क्षेत्रों में मातृ-शक्ति औद्योगिक क्रेच नेटवर्क शुरू किया जाएगा ताकि काम करने वाली महिलाओं को बच्चों की देखभाल में मदद मिल सके. इसके साथ ही प्रदेश में महिला यात्रियों और छात्राओं के लिए चल रही 273 बसों की संख्या बढ़ाकर 500 करने की योजना है.
इसके अलावा सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं चला रही है, जिनमें Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana और Mission Indradhanush जैसी योजनाएं शामिल हैं.

नशा मुक्त समाज के लिए महिलाओं से अपील
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि वे समाज को नशा मुक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि अगर किसी को नशा बेचने वाले लोगों की जानकारी मिले तो वह सरकार के पोर्टल पर इसकी सूचना दे सकते हैं और उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. सरकार का मानना है कि अगर महिलाएं आगे आएंगी तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और भी आसान हो जाएगा.