हरियाणा में BPL परिवारों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी ₹80,000 की आर्थिक मदद
Haryana: सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार जर्जर या खराब स्थिति वाले मकान में रहने को मजबूर न हो. इस वित्तीय सहायता के माध्यम से जरूरतमंद परिवार अपने घर की मरम्मत करवा पाएंगे, जिससे उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सकेगा.
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CM Nayab Singh Saini: हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया है. यह योजना उन परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी जो अपना खुद का घर होने के बावजूद उसकी मरम्मत कराने में सक्षम नहीं हैं. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार जर्जर या खराब स्थिति वाले मकान में रहने को मजबूर न हो. इस वित्तीय सहायता के माध्यम से जरूरतमंद परिवार अपने घर की मरम्मत करवा पाएंगे, जिससे उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सकेगा.
योजना का उद्देश्य: हर परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास
इस योजना के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर रहने की सुविधा उपलब्ध कराना. राज्य के कई ऐसे घर हैं जो काफी पुराने हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत न होने के कारण उनमें रहना जोखिम भरा हो गया है. लेकिन आर्थिक कमी के कारण परिवार मरम्मत नहीं करवा पाते. ऐसे में सरकार की यह योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है. मकान की मरम्मत होने से न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं. सबसे पहले, आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए. इसके अलावा, परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम होनी आवश्यक है, ताकि सहायता वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके. आवेदक के नाम पर 10 साल से अधिक पुराना खुद का मकान होना चाहिए, जिसकी मरम्मत करानी है. शहरी क्षेत्रों में मकान की रजिस्ट्री अनिवार्य है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित स्वामित्व प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा. इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्र में मकान कम से कम 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र में 50 वर्ग गज का होना चाहिए. इन मानकों के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सहायता केवल योग्य और वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे.
सहायता राशि और भुगतान की पूरी प्रक्रिया
सरकार इस योजना के तहत 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता एकमुश्त राशि के रूप में लाभार्थी को प्रदान करेगी. यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहती है. सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि यह धनराशि केवल घर की मरम्मत कार्यों में ही खर्च की जानी चाहिए. इस सहायता से मकान की छत, दीवारें, फर्श, शौचालय या कमरे की मरम्मत या निर्माण किया जा सकेगा. यह राशि परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित होगी क्योंकि मरम्मत की लागत अक्सर उनकी क्षमता से बाहर होती है.
आवेदन प्रक्रिया: पूरी तरह ऑनलाइन और सरल
इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान और पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया है. इच्छुक व्यक्ति को saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन जमा करना होगा. आवेदन करते समय आवेदक को अपने सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने होंगे और उपलब्ध जानकारी का सत्यापन भी जरूरी है. ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण पात्र लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
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योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें मरम्मत योग्य घर की मौजूदा हालत की तस्वीरें, मरम्मत पर आने वाला अनुमानित खर्च, तथा मरम्मत के बाद बनने वाले मकान की संभावित डिज़ाइन या फोटो शामिल है. इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र (Family ID), संपत्ति आईडी (Property ID) यदि उपलब्ध हो, तथा आधार से लिंक बैंक खाता विवरण भी आवश्यक हैं. इन दस्तावेजों के आधार पर सरकार पात्रता की पुष्टि करेगी और उसके बाद सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू होगी.
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