दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! 9वीं की छात्राओं को साइकिल, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप, बजट में बड़े ऐलान

Rekha Gupta: दिल्ली में इस बार का बजट सिर्फ आकड़ों का खेल नहीं हैं, बल्कि आम लोगों कि रोजमर्या की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश भी दिखाता हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेर्तत्व वाली सरकार ने 1,03 ,700 करोड़ रूपये का बड़ा बजट पेश किया हैं.  इस बजट में साफ दिखता हैं कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य , सड़क और पर्यावरण जैसे जरुरी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहती हैं.  खास बात ये है कि पहली बार MCD और जल बोर्ड को इतना बड़ा फंड दिया गया है, जिससे शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ी है.

बच्चों और छात्रों के लिए खास तोहफा

इस बजट में छात्रों के लिए कई अच्छे फैसले लिए गए हैं, जो सीधे उनके भविष्य को बेहतर बनाने से जुड़े हैं. अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में आसानी हो. वहीं 10वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे, जिससे वे पढ़ाई के साथ-साथ डिजिटल दुनिया से भी जुड़ सकें. इसके अलावा हजारों स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि टेक्नोलोजी के साथ और आसान और दिलचस्प बन सके.

सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस

अगर आप दिल्ली की सड़को और ट्रैफिक से परेशान हैं, तो इस बजट में आपके लिए भी राहत की खबर है.सरकार ने PWD के लिए 5,921 करोड़ रुपये रखे हैं और सड़कों को बेहतर बनाने, धूल कम करने और ट्रैफिक सुधारने के लिए अलग से बजट दिया गया है. लंबे समय से रुके पड़े बारापुला कॉरिडोर को पूरा करने के लिए भी पैसा दिया गया है. इसके अलावा बिजली की तारों को जमीन के नीचे करने की योजना भी है, जिससे शहर ज्यादा सुरक्षित और साफ दिखेगा.

पानी और जलभराव की समस्या पर काम

दिल्ली में हर साल बारिश के दौरान जलभराव एक बड़ी समस्या बन जाती है. इस बार सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है. Delhi Jal Board को 9,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, ताकि पानी की सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जा सके. इसके साथ ही जलभराव से निपटने के लिए एक खास मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ताकि लोगों को हर साल होने वाली परेशानी से राहत मिल सके.

यमुना पार और गांवों के विकास पर ध्यान

सरकार ने पूर्वी दिल्ली यानी यमुना पार इलाके के विकास के लिए भी खास बजट रखा है. यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं. साथ ही दिल्ली के गांवों के विकास के लिए भी अलग से फंड रखा गया है, ताकि शहर के साथ-साथ गांव भी आगे बढ़ सकें.