मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के लिए अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार बताया. उन्होंने कहा कि इसीलिए अन्नदाता किसान के अधिकार की रक्षा और उसकी खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत दोनों विकास प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता मिलेगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए शहरों के विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

यूपी-एआईएम को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा. इसके संचालन के लिए एपेक्स बॉडी, गवर्निंग बॉडी और एक्जीक्यूटिव कमेटी की व्यवस्था होगी.

पहले भी जनपद भदोही का नाम संत रविदासनगर भदोही किए जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसे बदल दिया था. नए नाम में संत रविदास जी का नाम भी रहेगा और भदोही की पहचान भी बरकरार रहेगी.

सरकारी खरीद के अवसर उपलब्ध होने से स्टार्टअप्स के व्यावसायिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा. UP स्टार्टअप के लिहाज से बड़ा ई-मार्केटप्लेस बनेगा.

प्रदेश के सभी जनपदों को नौ जोन में विभाजित कर हब एवं स्पोक मॉडल पर कौशल विकास एवं रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा. प्रत्येक जोन में स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों, बाजार की मांग और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित की जाएगी.

कैबिनेट बैठक में CM योगी ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत आयुर्वेद के 588, यूनानी के 150 और होम्योपैथी के 976 इंटर्न स्टूडेंट्स को बढ़े हुए स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा

बाजरा का 2.20 लाख, ज्वार 50 हजार और 15 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित है. वहीं, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है.

योगी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

नौसेना शौर्य वाटिका के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एलडीए संभालेगा. क्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर और वाटर बॉडी का निर्माण पूरा होने के बाद उनका संचालन भी इसी व्यवस्था के तहत किया जाएगा.

अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है. योगी सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन कर ऐसे युवाओं के लिए प्रदेश की सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने की व्यवस्था को और सुगम बनाया है.

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को कार्यस्थल पर निर्धारित वेशभूषा में काम करना होता है. नियमित इस्तेमाल, धुलाई, प्रतिकूल मौसम और साड़ी के अचानक गंदा या खराब होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए एक अतिरिक्त साड़ी देने का फैसला किया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में जिले का नाम 'संत रविदासनगर भदोही' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.