नदी परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए घाटों पर स्थायी प्रकाश व्यवस्था, साइनबोर्ड, लाइफ बॉय और गोताखोरों की उपलब्धता अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है. घाटों के पट्टे, रख-रखाव, संचालन और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और जिला समितियों के माध्यम से निर्धारित की जाएंगी.

ए.के. शर्मा ने कहा कि ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग तथा ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में एक सक्षम और आधुनिक ऊर्जा व्यवस्था विकसित की जा सकती है. ऊर्जा संक्रमण को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों के बीच समन्वय, अनुभवों का आदान-प्रदान और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां तैयार करना महत्वपूर्ण है.

जीसीसी ऐसे केंद्र होते हैं, जहां बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियां तकनीकी विकास, अनुसंधान, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल परिचालन, इंजीनियरिंग और अन्य वैश्विक कारोबारी कार्यों का संचालन करती हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीईटी-2026 की तैयारियों की समीक्षा की. परीक्षा 25 और 30 अक्टूबर व 1 नवंबर को छह पालियों में 60 जनपदों के 1,372 केंद्रों पर होगी, जिसमें 35.41 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. सीएम ने सुरक्षा, पारदर्शिता, यातायात और अफवाहों पर रोक के लिए सख्त निर्देश दिए.

योगी सरकार देव मंदिरों में होने वाले रामायण पाठ समेत अन्य कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को आध्यात्मिक मंच उपलब्ध कराएगी. जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद में चयनित मंदिरों व स्थलों पर कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चयन किया गया है.

सड़क हादसों की रोकथाम के लिए जन-जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे. वाहन चालकों को फॉग लाइट और रिफ्लेक्टिव टेप का इस्तेमाल करने, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने और गति नियंत्रित रखने के लिए जागरूक किया जाएगा.

यूपी में मिशन शक्ति के तहत 1,18,657 बालिकाओं को वित्तीय साक्षरता से जोड़ा गया. इस दौरान बैंक भ्रमण, खाता संचालन, बैंकिंग योजनाओं और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी देकर उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया.

विभागीय विवरण के अनुसार, वर्ष 2026-27 में 1,57,127 नए बच्चों का प्रवेश दर्ज किया गया है. इस बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2027-28 में लगभग 1,70,000 नए प्रवेश होने की संभावना व्यक्त की गई है. इसके लिए ₹85 करोड़ की वित्तीय आवश्यकता का आकलन किया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रहरियों के मानदेय में एक हजार रुपये की ओर वृद्धि की है. अब उन्हें 2500 के बजाय 3500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि अब महिलाएं केवल परिवार की समृद्धि का आधार नहीं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की संचालक और नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की नेतृत्वकर्ता बन रही हैं. जब गांव की नारी समृद्ध होगी, तभी उत्तर प्रदेश सही मायने में समृद्ध और सशक्त बनेगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता आधारित चयन पर जोर दे रही है. अवर अभियंता के 1536 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से प्रदेश के तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को सरकारी विभागों में सेवा का अवसर मिलेगा और विभिन्न विभागों के तकनीकी मानव संसाधन को भी मजबूती मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के लिए अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार बताया. उन्होंने कहा कि इसीलिए अन्नदाता किसान के अधिकार की रक्षा और उसकी खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

यूपी-एआईएम को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा. इसके संचालन के लिए एपेक्स बॉडी, गवर्निंग बॉडी और एक्जीक्यूटिव कमेटी की व्यवस्था होगी.