सीएम योगी के निर्देश पर छह जिलों के 13 गांवों को धारा-6(1) के तहत चकबंदी प्रक्रिया से बाहर किया गया है. इनमें मैनपुरी का भांती गांव 35 वर्षों से लंबित था. बदायूं, उन्नाव, लखनऊ और बरेली के गांव भी लंबे समय से प्रक्रिया में अटके थे.

शनिवार, 19 सितंबर को लोकभवन सभागार में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में शामिल विभिन्न विभागों के कुल 818 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने से सरकारी सेवाओं के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आयुष क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सीएम योगी के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा विभाग में 191 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग में अलग-अलग जिम्मेदारियों वाले पदों पर नियुक्तियां होने से विभागीय कामकाज को भी मानव संसाधन का सहयोग मिलेगा.

मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बंटने से बचने को कहा. उन्होंने कहा कि बंटेंगे तो कर्फ्यू, दंगा, अराजकता और गुंडागर्दी करने वाले तत्वों को फिर अवसर मिलेगा. साफ नीयत, स्पष्ट नीति और जनता को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं.

सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी की गारंटी है. हमारी सरकार ने अब तक साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. और, चुनाव की घोषणा से पहले, सरकार अगले छह माह में एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है.

4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. आयु की गणना में उनकी 4 वर्ष की सेवा अवधि को घटाने का प्रावधान किया गया है.

कैबिनेट ने सिद्धार्थनगर विधानसभा क्षेत्र के शोहरतगढ़, बढ़नी और हरदोई जिले की तहसील सवायजपुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की भूमि को परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण और नामांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ी है. शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, मुख्य बाजारों, सरकारी कार्यालयों और ऐसे अन्य स्थानों, जहां आमजन का आवागमन अधिक रहता है, वहां की सड़कों को प्राथमिकता पर लिया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मार्गों पर तत्काल काम शुरू कराया जाए और जहां मरम्मत की जरूरत है, वहां बिना देरी किए सड़क को आवागमन योग्य बनाया जाए.

नारी को शक्ति मानने की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तीकरण पर जोर दे रही है. आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी इसी दिशा में बड़ा कदम है.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा की बात करते हैं. यह सिर्फ एक निर्णय भर नहीं, व्यवस्थागत परिवर्तन का संदेश है जिसमें मानवीय संवेदना के साथ नारी गरिमा और श्रम का सम्मान है. 2017 में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को महज तीन हजार रुपये मानदेय मिलता था. योगी सरकार ने इसे परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था से जोड़ते हुए आठ हजार रुपये किया.

अकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करने के HC के फैसले को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. बता दें हाई कोर्ट ने NSA को रद्द करने के साथ 5 लाख मुआवजे का भी आदेश था.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संस्थागत पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) का उद्घाटन किया. यूपी सरकार के कदम परवरिष्ठ पत्रकार जगदीश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

यूपी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए यूपीसीओएस की शुरुआत की है. इससे 3.5 से 5 लाख कर्मियों को बेहतर मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शी सेवा व्यवस्था का लाभ मिलेगा. सीएम योगी ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों का रिश्ता विश्वास पर आधारित होना चाहिए.