जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले में सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने वकीलों की नारेबाजी पर कड़ा ऐतराज जताया.

दिल्ली में प्रदर्शन से पहले मेट्रो पूरी तरह बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. CJI सूर्यकांत ने कहा, इस चक्कर में दिल्ली-गुरुग्राम के उन लाखों लोगों की रोजी-रोटी का गला क्यों घोंट रहे हो जो रोज सफर करते हैं?

पंजाब में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 50 वार्डों में चुनाव प्रक्रिया नए सिरे से कराई जाएगी.

Jantar Mantar Protest: वकिल विकास शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने एक अर्जी दाखिल कर इस मामले में 'सुओ मोटो' यानी अदालत की ओर से खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करने की मांग की है.

नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ FIR की मांग को लेकर रोहिणी घावरी कोर्ट पहुंचीं. उन्होंने चंद्रशेखर पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं.

चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, राजपाल यादव को रकम जमा करने के लिए बार-बार मौके दिए गए, लेकिन कोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया गया.

CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है और ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ कई पक्षों से जवाब मांगा है.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जगह नहीं दी गई है.

Vettri Payanam Yojana: ‘वेट्री पायनम’ नाम की इस योजना के खिलाफ इरोड की एक महिला निजी बस ऑपरेटर ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अदालत से इस योजना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है.

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, बच्चा पैदा न कर पाना पत्नी की 'वैवाहिक गलती' नहीं मानी जा सकती. कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.

Supreme Court Vacancy 2026: सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है. असिस्टेंट के 250 पदों पर वैकेंसी निकली है. जानें पोस्ट से जुड़ी पूरी डिटेल.

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि दिव्यांगता कभी भी किसी के शरीर से प्रजनन अंग हटाने की मंजूरी देने का एकमात्र आधार नहीं हो

दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि ना तो पूरी तरह बैन लगाया जाएगा और ना ही  24 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी.