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दिल्ली में किरायेदारों के लिए बड़ी खबर... 47 लाख लोगों को मिलेगा दोबारा वोटर बनने का मौका, जानें पूरी प्रक्रिया

दिल्ली में एसआईआर के तहत किरायेदारों और प्रवासियों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का दोबारा मौका मिलेगा. राजधानी में 47 लाख से अधिक मतदाताओं से संपर्क नहीं हो सका था, जिनमें करीब 43 लाख स्थानांतरित श्रेणी के हैं

दिल्ली में किरायेदारों के लिए बड़ी खबर... 47 लाख लोगों को मिलेगा दोबारा वोटर बनने का मौका, जानें पूरी प्रक्रिया
Image Source: IANS
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दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अब उन किरायेदारों और प्रवासी लोगों को दोबारा नाम दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा, जिनके नाम किसी वजह से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे. इस पहल से राजधानी के उन लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो कामकाज के सिलसिले में बार-बार अपना ठिकाना बदलते हैं. आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 47 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जिनसे गणना प्रपत्र भरवाने के दौरान संपर्क नहीं हो पाया या उनका मौजूदा पता नहीं मिल सका. इनमें करीब 43 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें स्थानांतरित श्रेणी में रखा गया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, मतदाता सूची से संपर्क टूटने या पता नहीं मिलने के मामलों में दक्षिण-पूर्वी, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली सबसे आगे हैं. इन तीन जिलों में करीब 17.68 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिन्हें अनट्रेसेबल श्रेणी में रखा गया है. इसकी एक बड़ी वजह इन इलाकों में किराये पर रहने वाली आबादी है. यहां रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में आने वाले लोग अक्सर अपना मकान बदलते रहते हैं, जिससे निर्वाचन अधिकारियों के लिए उनसे संपर्क करना मुश्किल हो जाता है. यही स्थिति उत्तर-पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और राजधानी के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिली है. ऐसे में दोबारा गणना प्रपत्र जमा करने की सुविधा से छूटे हुए लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का अवसर मिलेगा. साथ ही, इस कवायद से मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों को दुरुस्त करने और उसे अधिक विश्वसनीय बनाने में भी मदद मिलेगी.

नाम जुड़वाने के लिए बतानी होगी फॉर्म जमा न करने की वजह

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मतदाता सूची में दोबारा अपना नाम शामिल कराने के इच्छुक लोगों को तय नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा. आवेदन मिलने के बाद संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) दस्तावेजों और दावों की पड़ताल करेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, जिन मतदाताओं का नाम मसौदा सूची में दर्ज नहीं है, लेकिन वे अब भी अपने पुराने पते पर ही रह रहे हैं, उन्हें गणना प्रपत्र के साथ यह स्पष्ट करना होगा कि पिछली बार वे फॉर्म जमा क्यों नहीं कर पाए थे. इसके लिए मतदाता अपने क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं. जमा किए गए आवेदन की जांच के बाद ही नाम शामिल करने को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा.

दिल्ली के किस जिले में कितने मतदाताओं के नाम सूची से छूटे?

दिल्ली में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों की संख्या अलग-अलग जिलों में काफी अधिक है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा 6,79,081 मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं हैं. वहीं पूर्वी दिल्ली में 5,70,681 और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 5,43,134 मतदाता इस श्रेणी में हैं. अन्य जिलों की स्थिति भी कुछ इस प्रकार है.

  • दक्षिण-पूर्वी दिल्ली - 6,79,081
  • नई दिल्ली - 60,170
  • दक्षिण दिल्ली - 5,19,665
  • मध्य दिल्ली - 2,65,216
  • उत्तर दिल्ली - 3,48,498
  • पूर्वी दिल्ली - 5,70,681
  • उत्तर-पूर्वी दिल्ली - 5,43,134
  • उत्तर-पश्चिमी दिल्ली - 3,71,633
  • उत्तर बाहरी दिल्ली - 2,02,449
  • दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली - 3,56,470
  • पश्चिमी दिल्ली - 3,88,400
  • पुरानी दिल्ली - 1,97,303
  • मध्य-उत्तर दिल्ली - 2,54,022

सआईआर की समय-सीमा बढ़ाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं सामाजिक कार्यकर्ता

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को पूरा करने के लिए तय की गई समय-सीमा बढ़ाने का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने अदालत में एक नई अर्जी दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि एसआईआर के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि कोई भी योग्य नागरिक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए. यह आवेदन पहले से अदालत में विचाराधीन एक याचिका के तहत प्रस्तुत किया गया है. मुख्य याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि दिल्ली में एसआईआर के दौरान जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी पूरी सूची सार्वजनिक की जाए. साथ ही, प्रत्येक मतदाता को नोटिस भेजने के पीछे की वजह भी स्पष्ट की जाए, ताकि संबंधित व्यक्ति को अपनी स्थिति समझने और जरूरी जवाब या दस्तावेज पेश करने का उचित अवसर मिल सके.

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बताते चलें कि ऐसे में दिल्ली में एसआईआर की आगे की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं. अब देखना होगा कि दोबारा गणना प्रपत्र जमा करने की सुविधा और समय-सीमा बढ़ाने की मांग से कितने छूटे हुए पात्र मतदाताओं को राहत मिलती है. सबसे अहम यह है कि कोई भी योग्य नागरिक जरूरी प्रक्रिया की जानकारी या अवसर के अभाव में अपने मताधिकार से वंचित न रहे.

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