मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत दोनों विकास प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता मिलेगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए शहरों के विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
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राज्य09 Oct, 202607:51 PMमिर्जापुर-विन्ध्याचल और मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए 115 करोड़ रुपये मंजूर
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राज्य09 Oct, 202607:51 PMयूपी में AI मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, 5 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
यूपी-एआईएम को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा. इसके संचालन के लिए एपेक्स बॉडी, गवर्निंग बॉडी और एक्जीक्यूटिव कमेटी की व्यवस्था होगी.
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राज्य09 Oct, 202607:42 PMसंत रविदास जी के सम्मान में योगी सरकार का बड़ा कदम, भदोही का नाम बदलने पर मुहर
पहले भी जनपद भदोही का नाम संत रविदासनगर भदोही किए जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसे बदल दिया था. नए नाम में संत रविदास जी का नाम भी रहेगा और भदोही की पहचान भी बरकरार रहेगी.
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बिज़नेस09 Oct, 202607:42 PMसरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को मिलेगा बाजार, बनेगा UP ई-मार्केटप्लेस, बढ़ेंगे रोजगार के मौके
सरकारी खरीद के अवसर उपलब्ध होने से स्टार्टअप्स के व्यावसायिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा. UP स्टार्टअप के लिहाज से बड़ा ई-मार्केटप्लेस बनेगा.
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राज्य09 Oct, 202607:31 PMयोगी कैबिनेट ने एसएएफ विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 को दी मंजूरी, बड़े निवेश और हरित रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश में धान की भूसी, गेहूं का भूसा और गन्ने की बगास जैसे कृषि अवशेष बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनसे पायरोलिसिस और गैसीफिकेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से एसएएफ का उत्पादन किया जा सकता है. गन्ना उत्पादन और एथेनॉल निर्माण में प्रदेश की अग्रणी स्थिति इसे द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन और अल्कोहल टू जेट एसएएफ तकनीकों के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है.
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राज्य09 Oct, 202607:27 PMलखनऊ में 265 करोड़ से बनेगा आधुनिक इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल, यात्रियों को मिलेगा एयरपोर्ट जैसा अनुभव
नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान में लखनऊ में 116 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन दुबग्गा डिपो से किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त 300 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रक्रिया भी चल रही है. प्रस्तावित बसों के संचालन के लिए अतिरिक्त समर्पित टर्मिनल की आवश्यकता को देखते यह निर्णय लिया गया है.
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राज्य09 Oct, 202607:23 PMUP में रोजगार को बढ़ावा, योगी कैबिनेट ने 1,725 करोड़ की कौशल विकास योजना को दी मंजूरी
प्रदेश के सभी जनपदों को नौ जोन में विभाजित कर हब एवं स्पोक मॉडल पर कौशल विकास एवं रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा. प्रत्येक जोन में स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों, बाजार की मांग और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित की जाएगी.
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राज्य09 Oct, 202607:21 PMआयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के इंटर्न स्टूडेंट्स का भत्ता दोगुना, 7,500 की जगह 15 हजार हुआ स्टाइपेंड
कैबिनेट बैठक में CM योगी ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत आयुर्वेद के 588, यूनानी के 150 और होम्योपैथी के 976 इंटर्न स्टूडेंट्स को बढ़े हुए स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा
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राज्य09 Oct, 202606:57 PMमैनपुरी में 37.86 किमी मार्ग होगा चार लेन, योगी 328.67 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी
CM योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मैनपुरी जिले के लिए 328 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी
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राज्य09 Oct, 202606:50 PMयूपी राज्यसभा चुनाव में BJP के 8 और सपा के 2 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, बसपा का पत्ता साफ
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के रिजल्ट आ गए है जिसमे भाजपा के आठ और समाजवादी पार्टी (सपा) के दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं.
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राज्य09 Oct, 202606:36 PM31 दिसंबर तक होगी मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद, CM योगी का निर्देश- 48 घंटे के भीतर किसानों को किया जाए भुगतान
बाजरा का 2.20 लाख, ज्वार 50 हजार और 15 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित है. वहीं, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है.
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राज्य09 Oct, 202606:36 PMदेश में धान खरीद में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी योगी सरकार, इस बार 65 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य
भारत सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है. सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों से इसी दर पर धान खरीदा जाएगा.
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राज्य09 Oct, 202606:32 PMमॉडल भवन विनियम-2026 को योगी कैबिनेट की मंजूरी, निवेश और रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026’ के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई.