बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी के सुसाइड केस ने तलाक और गुजारा भत्ता (एलिमनी) के कानूनों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। 24 पन्नों के सुसाइड नोट और डेढ़ घंटे के वीडियो में अतुल ने पत्नी निकिता और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। इस केस ने तलाक के बाद गुजारा भत्ता, संपत्ति में हिस्सेदारी और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों पर चर्चा को नया आयाम दिया है। जानिए, कोर्ट के 8 अहम फैक्टर्स जो एलिमनी की रकम तय करने में मदद करते हैं।
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स्पेशल्स12 Dec, 202411:52 AMजानिए तलाक के बाद संपत्ति और गुजारा भत्ता को लेकर क्या कहता है हमारा कानून?
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क्या कहता है कानून?11 Dec, 202403:41 PMAtul Subhash Case: Supreme Court के वकील ने तोड़ी चुप्पी, खोले बड़े राज !
Supreme Court के दिग्गज वकील Ashwini Upadhyay ने Atul Subhash मामले में तोड़ी चुप्पी, बताई जान जाने की असली वजह !
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स्पेशल्स08 Dec, 202412:52 AMक्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? जिस पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट लेगा बड़ा फैसला लेगा?
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो धार्मिक स्थलों की 1947 की स्थिति को बनाए रखने के लिए लाया गया था, अब विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्षों ने दावा किया है कि कई मस्जिदें प्राचीन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं और इनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
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न्यूज30 Nov, 202404:51 PMमुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूर्व CJI चंद्रचूड़ के फैसलों को बताया गलत, जानिए क्यों?
यूपी के संबल और राजस्थान के अजमेर शरीफ से जुड़े विवादों ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। यह बहस तब शुरू हुई, जब विभिन्न धार्मिक स्थलों की संरचना और इतिहास पर सवाल उठाए गए। खासकर अजमेर शरीफ दरगाह को एक हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका ने अदालत तक का रास्ता तय कर लिया।
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राज्य29 Nov, 202403:24 PMसर्वे रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएं और इसे सील बंद लिफाफे में रखा जाए - सुप्रीम कोर्ट
Sambhal: अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विवाद से उत्पन्न तनाव को जल्द सुलझाया जाए और इलाके में सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जाए।