योगी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं. इसके लिए 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार अब नामांकन और आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ बच्चों के वास्तविक अधिगम परिणामों पर केंद्रित हो चुका है.

महाराष्ट्र-बंगाल को पछाड़ UP बना देश का 'फूड प्रोसेसिंग हब’, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर-1

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने SIT गठित कर दी है. श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जांच टीम में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और रिपोर्ट तय समय सीमा में सौंपी जाएगी.

योगी सरकार का विजन है कि ग्रामीण परिवार कम लागत में अपने घरों पर ही मिनी बायोगैस संयंत्र लगाकर रसोई गैस के खर्च में बड़ी कमी ला सकें. गो सेवा आयोग की इस योजना के अनुसार 25 हजार से 50 हजार रुपये की लागत में मिनी बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा सकेंगे.

UP का नागरिक उड्डयन ढांचा लगातार मजबूत हो रहा है. गोरखपुर, आगरा, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती एयरपोर्ट परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है.

प्रदेश सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ना है, जिससे पर्यटन, उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके. नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हो रहे ये निवेश राज्य की आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेंगे.

इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये या उससे कम है. आर्थिक तंगी के कारण कई बार प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है. प्रदेश सरकार की यह योजना ऐसे छात्रों के लिए संबल का काम कर रही है और उन्हें शिक्षा से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

यूपीपीसीएल ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा प्रदान की है. अब उपभोक्ता न केवल अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, बल्कि उसकी स्थिति की जानकारी भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं.

यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में बिजली उत्पादन और सप्लाई के मामले में तस्वीर बिल्कुल बदल गई है. एक ओर जहां सपा शासन में और 2017 से पहले ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र बिजली कटौती से परेशान रहते थे वहां अब जनपद में 24 और गैर शहरी इलाकों में रोस्टर के अनुसार करीब 22 घंटे तक की आपूर्ति हो रही है.