CM Yogi: बुधवार को जारी इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए ओवरऑल चौथा स्थान तथा भू-आबद्ध (LANDLOCKED) राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है.

उत्तर प्रदेश में सुधारों का दौर अब “नीति निर्माण” से आगे बढ़कर तेज क्रियान्वयन और परिणाम देने के चरण में प्रवेश कर चुका है. आने वाले समय में परियोजनाओं की निगरानी और भी सख्त होगी, निवेशकों को द्रुतगामी सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे.

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जरिये प्रदेश में हाई वैल्यू रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डेटा और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होने का रास्ता मिल रहा है.

UP: किसी और तरीके से आवेदन नहीं होगा मान्य
परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यू-राइज पोर्टल के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय सीमा के अंदर केवल यू-राइज पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें.

UP: गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में मदद फाउंडेशन के सहयोग से एक समन्वय बैठक और टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का मकसद साफ था, बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाना.

UP: नई कास्ट डाटा बुक लागू होने से उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है. कम खर्च में कनेक्शन, सिक्योरिटी राशि से छुटकारा और पुरानी वसूली का समायोजन ये सभी कदम आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

योगी सरकार के नाम दर्ज हुई एक और बड़ी उपलब्धि, यूपी पुलिस को मिला प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड, बनी विश्व की पहली एजेंसी

CM योगी के नेतृत्व में UP में नदियों की स्वच्छता को नई रफ्तार मिली है. मौजूदा समय में यहां 152 एसटीपी संचालित हैं.

उत्तर प्रदेश में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है. योगी सरकार गैर जरूरी एनओसी खत्म करने जा रही है और जरूरी मामलों में एक ही प्रोफार्मा लागू होगा. अब प्रदेश में नक्शों से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर देने के कारण प्रदेश भर में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का तेजी से समाधान हो रहा है. अयोध्या परिक्षेत्र में यह सफलता लगातार टीम वर्क और अधिकारियों की सक्रियता का नतीजा हैं.

अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह कंपनी का पहला विनिर्माण संयंत्र है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास और निवेश के लिए प्रदेश में एक सुदृढ़ और भरोसेमंद तंत्र तैयार किया गया है. आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी, प्रभावी कानून व्यवस्था और जवाबदेह प्रशासन आज उत्तर प्रदेश की पहचान है जो उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षित कर रहा है.

UP: राज्य में संचालित अप्रेंटिसशिप योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी मिल सकें.

UP: बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यदि कोई स्कूल तय किताबों के अलावा अन्य अनधिकृत किताबें पढ़ाता या बिकवाता है, तो उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इस फैसले से प्रदेश के लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है.