ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई 'लखपति दीदी योजना' का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को माइक्रो उद्यम शुरू करने में मदद दी जाती है ताकि वे सालाना कम से कम एक लाख रुपए की स्थायी आय कमा सकें.

वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन होते ही अमेरिका एक्टिव मोड में दिखाई देने लगा है. ट्रंप सरकार ने अपनी विशेष प्रतिनिधि को वेनेजुएला भेजा है.

पीएम मोदी के प्रस्तावित इज़रायल दौरे और ट्रंप के गाजा पीस प्लान व पीस बोर्ड पर बनी संशय की स्थिति के बीच भारत ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक चला है. इससे पहले कि मुस्लिम देशों में पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता और साजिशें रचता, भारत ने अरब देशों को दिल्ली बुला लिया और अच्छे से अपनी बात समझा दी.

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने सभी मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है.इस प्रक्रिया के तहत तेज प्रताप यादव ने पहले आवंटित 26एम स्टैंड रोड स्थित बंगला खाली कर दिया और ये मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित कर दिया गया.

देश में इस वक्त UGC क़ानून को लेकर चर्चा जोरो पर है। ऐसे में इस क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एक दिलचस्प सुझाव दिया है। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है।जानिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या है।

रावण और श्रीकृष्ण का उदाहरण देकर मशहूर इन्वेस्टर और बिज़नेस कंसल्टेंट ने बता दिए स्टार्टअप में कामयब होने के राज़, अगर आप Entrepreneur हैं, Startup की प्लानिंग कर रहे हैं या बिज़नेस की दुनिया को समझना चाहते हैं — ये वीडियो आपके लिए है। पूरा पॉडकास्ट देखें — ये आपकी सोच बदल सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु विनियम 2026' पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने नियमों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताते हुए इनके दुरुपयोग और समाज में विभाजन की आशंका जताई है.

UGC Controversy: यूजीसी नियमों को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वागत किया है.

बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया है. शिकायत प्रशांत मेथल नामक वकील ने दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि रणवीर सिंह ने मंच पर चावुंडी दैव और पारंपरिक दैव पूजा का अपमान किया है. मामले पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने इस घटना की कानूनी जांच शुरू कर दी है.

बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके को जेब में हाथ डालकर जवाब देने पर टोका. अध्यक्ष ने इसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताया, जिसे मंत्री ने स्वीकार करते हुए हाथ जेब से बाहर निकाला.

यूजीसी रूल्स को लेकर देशभर में बहस तेज है. कुछ सवर्ण संगठन चिंतित हैं कि फर्जी शिकायतें बढ़ सकती हैं और जांच में उनके प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे. हालांकि, नियमों में समान अवसर केंद्र और समता समिति की व्यवस्था है, जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी.

असम विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सरमा के बयान से सियासी विवाद गहरा गया है. उन्होंने बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय मियां को भारत में वोट देने का हक न होने की बात कही और दावा किया कि ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं.

प्रदेश में तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी है. ये केंद्र स्टार्टअप्स को आधुनिक तकनीक, शोध सुविधाएं और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं.