मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब अब सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि तकनीक से भी बदल रहा है. सरकार की साफ नीयत और आधुनिक सोच ने यह साबित कर दिया है कि जब फैसले जनहित में हों, तो जनता का पैसा भी सुरक्षित रहता है और भविष्य भी उज्जवल बनता है.

भगवंत मान ने कहा कि सारी दवाइयां आम आदमी क्लीनिक में उपलब्ध हैं. आज मैं हेल्थ से जुड़े कुछ बड़े ऐलान करने जा रहा हूं. एक करोड़ से ज्यादा मरीज आम आदमी क्लीनिक से इलाज करवा चुके हैं.

Punjab Flood: केंद्र सरकार ने पंजाब को गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे राज्य को 595 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन मिलेगा, जिसे 50 साल की आसान किश्तों में चुकाना होगा. यह राशि सार्वजनिक ढांचे की मरम्मत और पुनर्निर्माण में खर्च की जाएगी. फैसला केंद्रीय मंत्रियों के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे और पंजाब सरकार की मांग के बाद लिया गया.

एक वीडियो संदेश में CM मान ने ‘मिशन चढ़दी कला’ की शुरुआत की. इस मिशन का लक्ष्य है बाढ़ प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंड जुटाने का अभियान चलाया जाएगा.

राहुल गांधी के स्वागत के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, "राहुल गांधी हमारे लिए सबसे बड़े नेता हैं. उनका हमेशा एक ही संदेश रहा है कि 'सेवा करो और सेवा करते रहो.' यह एक बहुत ही सकारात्मक सोच है, जो जमीनी स्तर पर लोगों में उम्मीद जगाती है."

अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों की सराहना की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं और प्रभावित गांवों में सफाई, मेडिकल कैंप, पशुओं का टीकाकरण और मंडियों की तैयारी जैसे काम तेज़ी से किए जा रहे हैं.

पंजाब में भारी बरसात और बाढ़ के संकट के बीच मान सरकार एक्शन में आ गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रबंधन के लिए फ्लड मैनेजमेंट कमेटी बनाई है. जालंधर में फ्लड कंट्रोल रूम पहले ही बनाया गया है.

सीएम भगवंत मान ने बताया कि उन्हें एसजीपीसी अध्यक्ष से मिलने का मौका मिला और उनके साथ बैठकर श्री हरमंदिर साहिब को मिल रही धमकियों को लेकर जरूरी चर्चा की.

पठानकोट से विधायक अश्विनी शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की कि मूर्ति खंडन जैसे मामलों को भी इस कानून में शामिल किया जाए, ताकि सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का सम्मान हो.

विधानसभा में इस प्रस्ताव को लेकर तीखी बहस भी देखी गई. कुछ विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार से केंद्र के साथ टकराव की बजाय संवाद का रास्ता अपनाने की सलाह दी, जबकि कुछ ने सरकार के रुख का समर्थन किया.

पंजाब में अपने 3 साल के कार्यकाल में भगवंत मान सरकार सातवीं बार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है. वहीं लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतने वाले विधायक संजीव अरोड़ा का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है.

धालीवाल ने पूर्व विधायक बोनी अजनाला के हवाले से कहा कि पंजाब में 6 हजार करोड़ रुपए के ड्रग मनी केस की जांच जरूरी है. तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. अगर उस समय कार्रवाई होती, तो पंजाब की कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं. उन्होंने यह भी कहा कि सुखबीर बादल को जवाब देना चाहिए कि 2007 से 2017 तक के शासनकाल में नशे के खिलाफ निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए गए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है कि इस प्रकार के अपराधों में शामिल व्यक्तियों को उनके कुकर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए. राज्य सरकार कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए धार्मिक संगठनों समेत सभी पक्षों से सलाह-मशविरा करेगी और उनके सुझावों को कानून में शामिल किया जाएगा.