मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों और अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां नवाचार, रोजगार और ज्ञान आधारित विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आई हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में हरियाणा तेजी से प्रगति करेगा.

Haryana: यह भर्ती हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है. बिना आवेदन शुल्क, बड़ी संख्या में पद और साफ-सुथरी प्रक्रिया के साथ यह भर्ती नए साल की शानदार शुरुआत साबित हो सकती है. जो भी युवा पुलिस सेवा में जाकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यह सही समय है.

इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट करता है. स्कीम की खास बात ये है कि यह सिर्फ परिवार के मुखिया तक सीमित नहीं है.

Haryana: उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बदलाव के लिए आधिकारिक अनुमति दे दी गई है. इस कदम को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देने वाला माना जा रहा है.

Haryana: हरियाणा सरकार एनसीआर बेल्ट के श्रमिकों को संकट के समय सहारा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आर्थिक सहायता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय तक, सरकार की ये योजनाएं श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह फैसला सिविल सेवा परीक्षा को ज्यादा संतुलित, पारदर्शी और गंभीर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. नए पैटर्न से अब उम्मीदवारों को भाषा, सामान्य अध्ययन और व्यक्तित्व तीनों स्तरों पर खुद को बेहतर तरीके से साबित करने का मौका मिलेगा

Haryana Development Project: इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली, सड़क, पुल, शहरी सुविधाएं और औद्योगिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा. खास बात यह है कि मोलभाव के जरिए सरकार ने करीब 150 करोड़ रुपये की बचत भी की है.

Haryana: हरियाणा सरकार ने फार्मासिस्ट के पदनाम में भी बदलाव किया है. अब फार्मासिस्ट को ‘फार्मेसी अधिकारी’ कहा जाएगा और वे इसी नाम से पहचाने जाएंगे.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह नया कानून काम के घंटे, छुट्टी, पंजीकरण और ओवरटाइम से जुड़े नियमों को आसान और व्यावहारिक बनाने की कोशिश है. सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों को भी बेहतर काम का माहौल मिलेगा.

Haryana: सरकार का कहना है कि इससे काम करने में लचीलापन आएगा और कारोबार को फायदा होगा. हालांकि साप्ताहिक काम की अधिकतम सीमा पहले की तरह 48 घंटे ही रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि देश के बाकी राज्यों में काम के घंटे कितने तय हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा लिमिट लागू है.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता से भरा कदम है. यह फैसला बताता है कि कानून के साथ-साथ सरकार मानवीय मूल्यों को भी उतनी ही अहमियत दे रही है.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 भी सदन में चर्चा के लिए रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

Haryana CM: हरियाणा सरकार की यह पहल विधवा महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है. अब महिलाएं अपनी मेहनत और योजना के जरिए स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं.