भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा देशभर से चुनी गई 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक पहलों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के तीन मॉडल शामिल किए गए हैं.

एचसीएल टेक्नोलॉजीज के प्रतिनिधि किरण चेरुकुरी ने प्रदेश की समर्पित जीसीसी नीति और निवेश प्रोत्साहनों के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की. उन्होंने बताया कि एचसीएल ने लगभग दस वर्ष पहले लखनऊ में कैंपस स्थापित किया था, जहां आज करीब 1,500 लोग कार्यरत हैं.

योगी सरकार की यह पहल केंद्र सरकार की बायोई-3 नीति के अनुरूप है. बायोई-3 में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है.

राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियों में हुई टक्कर के मामले में योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है. DGP राजीव कृष्ण के निर्देश पर SIT गठित की गई है.

बिजली उपकेंद्रों के सुदृढ़ीकरण और केबल बिछाने का काम तेज कर दिया गया है. इसी कड़ी में बिजनेस प्लान 2026-27 और RDSS योजना से विद्युत ढांचा मजबूत होगा. वहीं उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बिजली आपूर्ति देने की कवायद तेज कर दी गई है.

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित 124 वन स्टॉप सेंटरों के जरिए अब तक करीब 3.18 लाख मामलों में महिलाओं और बालिकाओं को सहायता दी जा चुकी है. इन केंद्रों पर हिंसा और उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षा, परामर्श और जरूरी मदद एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती है.

मुरादाबाद को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए आयोजित 'यूपी डायलॉग्स–मुरादाबाद चैप्टर' में एमएसएमई इकाइयों, निर्यात, आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजारों से कारीगरों को जोड़ने पर चर्चा हुई. ओडीओपी योजना के तहत 20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी सहायता और बेहतर पैकेजिंग व ई-कॉमर्स से निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया.

यूपी में योगी सरकार का ‘पावर मॉडल’ महिला सशक्तिकरण का नया आधार बन रहा है. इसी के तहत विद्युत सखियों ने रिकॉर्ड 1.80 करोड़ लोगों का बिल जमा कराया है. इस लिहाज से देखें तो ये गांवों में महिलाओं के लिए आय का नया जरिया बन रहा है.

योगी सरकार में चकबंदी व्यवस्था को रफ्तार मिली है. पिछले 8 वर्षों में 21 लाख से अधिक वादों का निस्तारण हुआ है. किसानों के भूमि विवाद सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. इस दौरान चकबंदी न्यायालयों का डिजिटलीकरण, 531 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है.

यूपी में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की आगामी परीक्षाओं की तैयारी और अकादमिक रणनीति पर मंथन होने जा रहा है. शैक्षिक सत्र 2026-27 में छात्र-छात्राओं के अधिगम स्तर में सुधार पर विशेष फोकस दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश में एआई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7.7 अरब डॉलर के प्रस्तावित निवेश से 15 से 20 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. टेक संगम-2026 में ट्राइफैक्टा कनेक्स के सीईओ आदर्श त्यागी ने स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म और डेटा सुरक्षा पर जोर दिया.

राम की पैड़ी पर विकसित हो रही विजिटर गैलरी और सेल्फी पॉइंट पर्यटकों के आकर्षण का नया केंद्र बनेंगे. यहां की सजावट और आधुनिक सुविधाएं श्रद्धालुओं को आरामदायक अनुभव देने के साथ अयोध्या की यात्रा से जुड़ी यादों को संजोने का अवसर प्रदान करेंगी.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल 1 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है. इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए दिए जाते हैं.