वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया. न्होंने लोकसभा में इसका संशोधित संस्करण रखा, जिसमें बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें शामिल हैं.

दिल्ली जल बोर्ड की यह सुविधा उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें मीटर रीडिंग या बिल को लेकर पहले परेशानी होती थी. अब सब कुछ आपके हाथ में है, मोबाइल से रीडिंग डालो, बिल बनाओ और पेमेंट करो. यह न केवल समय की बचत करता है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाता है. आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि अन्य राज्यों में भी ऐसी ही सुविधा शुरू की जाएगी.

आम आदमी पार्टी ने इस बिल को लेकर दो प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनके मुताबिक इस बिल को विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए ताकि उस पर विस्तार से चर्चा हो सके. जब तक यह बिल अंतिम रूप से पारित नहीं हो जाता, तब तक सभी निजी स्कूलों को 2024-25 की मौजूदा फीस संरचना पर ही बनाए रखने का आदेश दिया जाए.

125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह एक विचार है, लोगों को राहत देने का, भरोसा जीतने का और एक बेहतर कल की ओर बढ़ने का। बिहार में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए ऐसे ही फैसलों की ज़रूरत है. अब देखना यह है कि यह योजना केवल कागज़ों तक सीमित रहती है या सच में हर घर तक रोशनी और राहत लेकर पहुंचती है.

अगर आप किरायेदार हैं और बिजली बिल से परेशान हैं, तो सोलर पैनल लगवाना आपके लिए एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जैसे मकान मालिक की अनुमति लेना, आवेदन की प्रक्रिया को समझना और खर्च को लेकर पहले से स्पष्टता बनाना.

पठानकोट से विधायक अश्विनी शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की कि मूर्ति खंडन जैसे मामलों को भी इस कानून में शामिल किया जाए, ताकि सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का सम्मान हो.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

असम की हिमंत सरकार ने एक मानवीय और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब राज्य के कोई भी निजी अस्पताल इलाज का बिल बकाया होने पर मरीज का शव दो घंटे से अधिक नहीं रोक सकेगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे अमानवीय बताते हुए स्पष्ट किया कि मौत की पुष्टि के दो घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा, वरना अस्पताल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लॉर्ड्स में अब तक छह बार पारी में 600 से ज्यादा रन बन चुके हैं, लेकिन क्या आप उस इकलौते देश के बारे में जानते हैं, जिसने इस मैदान पर 700 से भी ज्यादा रन एक ही पारी में जड़ दिए थे?

23 साल से फरार चल रही मोनिका कपूर को सीबीआई ने अमेरिका से गिरफ़्तार किया है. वह 2002 के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट घोटाले की मुख्य आरोपी है. Monika Overseas की प्रोपराइटर रहते हुए, उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. अब उसे सीबीआई की विशेष टीम प्रत्यर्पित कर भारत ला रही है.

रूसी सेना के पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और राष्ट्रपति पुतिन के करीबी जनरल खलील आर्सलानोव को 17 साल की सजा सुनाई गई है. उन पर रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई कॉन्ट्रैक्ट में 1.6 अरब रुपए यानी 12.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर घोटाले का दोषी पाया गया है. यह पूरी कार्रवाई मॉस्को की एक कोर्ट में बंद दरवाजे के पीछे हुई. उन्हें सजा सुनाने से कुछ घंटे पहले पद से बर्खास्त कर दिया गया.

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी ‘द अमेरिका पार्टी’ की घोषणा की, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हास्यास्पद करार देते हुए खारिज कर दिया है. ट्रंप ने मस्क पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं और उनकी पार्टी देश में सिर्फ भ्रम और अराजकता फैलाएगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन किए. ट्रंप के साइन के बाद यह कानून बन गया है. हस्ताक्षर समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “मैंने कभी देश के लोगों को इतना खुश नहीं देखा. यह बिल सेना, नागरिकों और हर तबके के लिए राहत लेकर आया है.” उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती, सबसे बड़ी सरकारी खर्च में कटौती और सबसे बड़ा बॉर्डर सुरक्षा निवेश है.