इस योजना में किसानों को सोलर पंप लगाने, अपनी जमीन पर छोटे सोलर प्लांट बनाने और बिजली ग्रिड से जुड़े पंपों को सोलर सिस्टम में बदलने की सुविधा दी जाती है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्होंने मोदी सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को आश्वासन दिया है कि किसानों की मदद त्वरित रूप से की जाएगी. इसके लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ लंबी बैठक भी की.

महाराष्ट्र सरकार ने इस साल जून से अगस्त के बीच भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद के लिए 1,339 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है.

पंजाब पुलिस ने 12 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. हालांकि अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है. पूरा मामला पराली जलाने से जुड़ा हुआ है जिससे प्रदुषण बढ़ रहा है. जानिए पूरी डिटेल

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के किसानों के लिए इन दिनों सबसे बड़ी समस्या यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत बन गई है. शहपुरा, चरगवां, बेलखेड़ा, नीमखेड़ा समेत कई क्षेत्रों के किसान पिछले कई दिनों से खाद की तलाश में हैं.

PM Kisan Yojana: इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम तीन किश्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं.

पंजाब की वर्तमान स्थिति गंभीर है और आर्थिक मदद की तत्काल आवश्यकता है. हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से समय पर और पर्याप्त सहायता देने की अपील की है. साथ ही, उन्होंने राजनीतिक संवेदनशीलता दिखाते हुए यह संदेश दिया कि पंजाब की समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा.

बस्ती के हैरया विधानसभा से विधायक अजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने किसानों की समस्याओं को देख उनसे माफी मांगी. किसानों का संघर्ष विधायक अजय सिंह ने भी महसूस किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की.

मंगलवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि पूर्व पीएम नेहरू ने सिंधु जल समझौते को लेकर जो गलतियां की है, उसको ठीक करने में समय लगेगा. साथ ही पीएम ने किसानों से बड़ा वादा किया है. उन्होंने कहा, हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.

अगर आप इस योजना में ₹5 लाख का निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको ₹10 लाख मिलेंगे. यानी लगभग ₹5 लाख ब्याज के रूप में कमाई होगी वो भी 100% सरकारी गारंटी के साथ. इस स्कीम में पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं होता क्योंकि इसे सीधे सरकार द्वारा संचालित किया जाता है.

भारत-अमेरिका ट्रेड वॉर के बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले की कड़ी निंदा की है. चढूनी ने इसे बेहद निंदनीय करार दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े. यह बयान अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद आया है.

अगर आप अब तक सिर्फ PM-Kisan योजना का ही फायदा ले रहे हैं, तो अब वक्त है PM-Kisan मानधन पेंशन योजना से भी जुड़ने का. एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लें, फिर पेंशन की चिंता नहीं रहेगी. सरकार खुद-ब-खुद आपकी पेंशन की व्यवस्था कर देगी.