Haryana: सरकार का कहना है कि इससे काम करने में लचीलापन आएगा और कारोबार को फायदा होगा. हालांकि साप्ताहिक काम की अधिकतम सीमा पहले की तरह 48 घंटे ही रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि देश के बाकी राज्यों में काम के घंटे कितने तय हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा लिमिट लागू है.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता से भरा कदम है. यह फैसला बताता है कि कानून के साथ-साथ सरकार मानवीय मूल्यों को भी उतनी ही अहमियत दे रही है.

Maharashtra CM: अब महाराष्ट्र में स्कूलों की नकली ब्रांडिंग खत्म होगी. पेरेंट्स अब भ्रमित नहीं होंगे और स्कूलों को अपनी शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा. इससे आने वाले समय में बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी और प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी बढ़ेगी.

रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 26 दिसंबर से किराए में बदलाव लागू होगा. साधारण श्रेणी में 215 किमी से अधिक यात्रा पर प्रति किमी 1 पैसा बढ़ेगा. मेल-एक्सप्रेस की नॉन-एसी और एसी श्रेणी में प्रति किमी 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है.

उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोज़र दौड़ रहा है इसी कड़ी में अब देहरादून जामा मस्जिद पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है..नियम तोड़ने पर मस्जिद की पहली मंजिल पर बुलडोजर दौड़ा है

रेल यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक सामान ले जाने से होने वाली परेशानी को देखते हुए रेलवे ने सख्ती का फैसला लिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि अब अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा.

चौथे टी20 मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री डिस्ट्रिक्ट ऐप पर की जा रही थी. ऐप की नियम व शर्तों में स्पष्ट किया गया है कि यदि मैच बिना कोई गेंद फेंके रद्द हो जाता है, तो टिकट की राशि रिफंड की जाएगी.

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS से एग्जिट के नियम आसान कर दिए हैं. अब गैर-सरकारी निवेशकों को रिटायरमेंट पर सिर्फ 20% राशि से एन्युटी खरीदनी होगी, जबकि 80% रकम एकमुश्त निकाली जा सकेगी. यह सुविधा कम से कम 15 साल NPS में निवेश करने वालों को मिलेगी.

VB-G RAM-G: अगर यह कानून लागू होता है, तो ग्रामीण रोजगार की पूरी व्यवस्था नए ढांचे में काम करेगी. सरकार का कहना है कि यह बदलाव ग्रामीण लोगों को ज्यादा रोजगार, बेहतर भुगतान और आजीविका के नए अवसर देने के लिए किया जा रहा है.

UIDAI ने आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब होटल, इवेंट या निजी संस्थाएं आधार की फोटोकॉपी नहीं लेंगी और पहचान की पुष्टि सिर्फ QR आधारित वेरिफिकेशन से होगी, जिससे लोगों का पर्सनल डेटा ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

Haryana: यह फैसला टैक्सी चालकों और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. इससे न सिर्फ उनका रोज़गार सुरक्षित रहेगा, बल्कि उन्हें नया वाहन खरीदने की चिंता भी कम होगी.
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य का परिवहन ढांचा और बेहतर होगा, लोगों को अच्छी सेवाएँ मिलेंगी और टैक्सी मालिक आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे.

सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सरकार से तीखे सवाल किए. कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने जरूर कुछ कदम उठाए है.

एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अरब में अब नए नियमों के अनुसार गैर मुस्लिम भी शराब की खरीदारी कर सकते हैं. शराब की दुकान में एंट्री से पहले किसी भी व्यक्ति को अपनी सैलरी स्लिप दिखानी होगी.