अदालत में मौजूद जज न केवल कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि न्याय की आत्मा होते हैं। ऐसे में उनके सामने कोई भी गलत व्यवहार, अशिष्टता या अनादर की भावना दर्शाना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है।
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यूटीलिटी15 Apr, 202509:59 AMजज के सामने की ये छोटी सी गलती भी पहुंचा सकती है सलाखों के पीछे, जानिए क्या हैं सख्त नियम
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यूटीलिटी15 Apr, 202509:14 AMफूड वैन बिज़नेस: गाड़ी से शुरू करें अपना खुद का रेस्टोरेंट, जानें लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया
फूड वैन के लिए आपको कम से कम बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। यह लाइसेंस आपके फूड बिज़नेस को लीगल बनाता है और ग्राहकों के बीच विश्वास भी बढ़ाता है।
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यूटीलिटी14 Apr, 202503:16 PMआज से खुल गया पवित्र अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जानिए कैसे करें अप्लाई
अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं और प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है।
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यूटीलिटी14 Apr, 202502:15 PMक्या ट्रेन में हवाई जहाज की तरह होते हैं लगेज रूल्स? जानिए कितना सामान ले जा सकते हैं ?
भारतीय रेलवे में ट्रेन यात्रा के दौरान यात्री को सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए कुछ निर्धारित नियम और सीमा होती है। ट्रेन में सामान ले जाने की सीमा यात्रा के प्रकार और यात्री वर्ग के अनुसार भिन्न हो सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अलग-अलग कोच के हिसाब से सामान ले जाने की सीमा तय की है।
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यूटीलिटी14 Apr, 202512:49 PMक्या दिल्ली में भी मिलेगी PM Awas Yojana के तहत सस्ते घरों की सुविधा? ये हैं नियम
पीएम आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी इलाकों में भी इसका लाभ लोगों को मिलता है, और दिल्ली भी इस योजना से जुड़ा हुआ है।
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बिज़नेस14 Apr, 202511:18 AMभूलकर भी न टालें ये काम! Aadhaar से PAN लिंक नहीं किया तो चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत
अगर आपने इस तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड “निष्क्रिय” यानी Inoperative कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप पैन कार्ड से जुड़ा कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे, जैसे आयकर रिटर्न भरना, बैंकिंग लेन-देन, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्युचुअल फंड में निवेश आदि।
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यूटीलिटी14 Apr, 202510:02 AMतलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भारतीय कानून के तहत किसी भी धर्म की महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वह आर्थिक रूप से असहाय है और उसका पति उसे छोड़ देता है या तलाक दे देता है, तो वह उससे भरण-पोषण की मांग कर सकती है।
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यूटीलिटी14 Apr, 202509:11 AMकम ब्याज पर लोन, फ्री ट्रेनिंग और पहचान – सबकुछ मिलेगा पीएम विश्वकर्मा योजना में, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
इस योजना का उद्देश्य है कि इन लोगों को न सिर्फ आर्थिक मदद दी जाए, बल्कि उन्हें आधुनिक ट्रेनिंग, टूल्स, लोन, मार्केटिंग सपोर्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए।
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टेक्नोलॉजी12 Apr, 202502:30 PMWhatsApp पर आई बड़ी चेतावनी! एक गलती से लीक हो सकते हैं आपके डेटा
WhatsApp की प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स सामने आई हैं जिन्हें अगर आपने नजरअंदाज कर दिया, तो इसका खामियाज़ा आपको भारी नुकसान के रूप में भुगतना पड़ सकता है।
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यूटीलिटी12 Apr, 202501:05 PMRBI: क्या फटे हुए नोट जिनमें नंबर नजर नहीं आता, बदले जा सकते हैं?
अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जिसका कुछ हिस्सा फट गया है, या सीरियल नंबर साफ़ नहीं दिख रहा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ऐसे नोटों को "म्यूटिलेटेड नोट" यानी क्षतिग्रस्त नोट की श्रेणी में रखता है।
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यूटीलिटी12 Apr, 202509:11 AMतलाक के बाद पत्नी की संपत्ति पर दावेदारी: क्या कहता है कानून?
तलाक के बाद संपत्ति से जुड़े अधिकारों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि तलाक के बाद पत्नी किन संपत्तियों पर दावा कर सकती है और किन पर नहीं। भारतीय कानून में इस बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।
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यूटीलिटी11 Apr, 202501:01 PMलाडली बहना योजना से बाहर होने से बचें: जानें कैसे करें अपनी पात्रता जांच
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई लाडली बहना योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
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यूटीलिटी11 Apr, 202512:28 PMन गारंटी, न भागदौड़ – इन योजनाओं से सीधे बैंक लोन पाइए
भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, छोटे व्यापारियों, किसानों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत बिना किसी गारंटी (Collateral-Free) के लोन उपलब्ध कराया जाता है।