साल था 2005, बंगाल में सरकार हुआ करती थी CPIM की, मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, इस दौर में बांग्लादेशी घुसपैठों की संख्या बंगाल में तेज़ी से बढ़ रही थी, ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि बंगाल में घुसपैठिए आएं, इसीलिए उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया, तब ममता सांसद हुआ करती थी, NDA की सहयोगी थी, ऐसे में उन्होंने बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया सदन में उठाया, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया, तब ममता ने लोकसभा में जो किया उसे देखकर सब दंग रह गए थे

पश्चिम बंगाल में आए दिन धर्म आधारित विषयों पर दंगे होते रहे हैं जिसमें ज्यादातर मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है। अब समय आ गया है कि सीमा पर न सिर्फ हर हाल में घुसपैठ रोकनी होगी बल्कि AFSA कानून लागू करना पड़ेगा।

लोकसभा में पास हुआ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025, जिसमें चार पुराने कानूनों को खत्म कर नई 36 धाराओं वाला विधेयक लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने वालों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है

हमारे संविधान में सजायाफ्ता अपराधियों को चुनाव लड़ने की अनुमति है। लेकिन क्या ये सही है? इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक PIL दायर की है इसमें सजायाफ्ता अपराधियों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

मामला भारत के विदेश नीति से जुड़ा है और भारत की न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती