Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.
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कड़क बात16 Apr, 202511:42 AMसुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का वक्फ वाला दावा नहीं मजबूत, पिछले कई फैसले चर्चा में !
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न्यूज13 Apr, 202502:54 PMसुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण कम कर दिया, बढेगा टकराव !
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देरी होने पर उचित कारण दर्ज करने होंगे और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा
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कड़क बात09 Apr, 202505:02 PMSC से वक्फ बिल पर जल्दी सुनवाई के लिए बोलते रहे कपिल सिब्बल, कोर्ट ने झटका देते हुए तय कर दी लंबी तारीख
देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी वक्फ कानून के खिलाफ लगी 15 याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख आ गई है.. सुप्रीम कोर्ट 15-16 अप्रैल को मामले पर सुनवाई कर सकता है.. जिसे कपिल सिब्बल और सिंघवी के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि दोनों की वकील मौलानाओं की तरफ से लगी याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की मांग कर रहे थे
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कड़क बात09 Apr, 202501:00 PMSC से वक्फ बिल पर जल्दी सुनवाई के लिए बोलते रहे कपिल सिब्बल, कोर्ट ने झटका देते हुए तय कर दी लंबी तारीख
वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है. केंद्र ने एकतरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है. अब तक इस मामले में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.
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न्यूज09 Apr, 202512:17 PMममता के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का आदेश ताक पर रखा ! राहुल ने शिक्षक भर्ती घोटाले पर राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी
राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रभावित शिक्षकों के समर्थन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी से चयनित शिक्षकों के लिए न्याय की मांग की है. राहुल ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि योग्य शिक्षकों को नौकरी मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे.