ईरान के साथ 107 दिन की जंग के बाद आखिरकार अमेरिका को पीछे हटना पड़ा. कई शर्तों के साथ दोनों के बीच पीस डील होने जा रही है. जिसे अमेरिकी सांसदों ने सरेंडर करार दिया.

महीनों के तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी देते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नाकेबंदी हटाने का ऐलान किया. हालांकि, ईरान की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीदने पर भारत पर पेनल्टी की चर्चा के बीच फिनलैंड ने भारत का समर्थन किया है. फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों के प्राइस कैप नियमों के तहत ही रूसी तेल खरीदा है.

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारतीय जहाजों को निशाना बनाए जाने पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात कर स्पष्ट किया कि कमर्शियल जहाजों पर हमले स्वीकार नहीं किए जा सकते. भारत ने समुद्री सुरक्षा को लेकर अपनी गंभीर चिंता भी जताई है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपिय देशों पर ही तीखा हमला बोल दिया. यूं कहें कि उन्होंने पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये को बेनक़ाब कर दिया है. एस जयशंकर ने इस दौरान करारा जवाब देते हुए कहा ये देश भारत के दुश्मनों को हथियार बेचते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पर हमले के लिए किया जाता है.

ट्रंप ने कहा, ‘ईरान के तेल और गैस बाजारों पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा. ठीक वैसे ही जैसे वे वेनेजुएला के मामले में कर चुके हैं.'

अमेरिका ने अपाचे हेलिकॉप्टर के गिराए जाने के बाद एक बार फिर ईरान पर भीषण हमला किया है. ईरान के अंदर ये अटैक हुआ है. इस पर ट्रंप ने कहा कि समझौते के करीब थे, लेक‍िन वो हमें टालते रहे. वहीं IRGC ने होर्मुज को सील कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को ही ट्रुथ सोशल पर एक कड़ा संदेश भी जारी किया. उन्होंने लिखा कि ईरान ने समझौते के लिए बातचीत में बहुत अधिक समय गंवा दिया है.

खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने हालिया घटनाओं की निंदा की है. बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान की कार्रवाइयों पर कड़ी आपत्ति जताई है. माना जा रहा है कि खाड़ी देशों के नेता क्षेत्र में तनाव कम करने और संघर्ष को रोकने के लिए ईरान और अमेरिका दोनों पर कूटनीतिक दबाव बढ़ा सकते हैं.

अमेरिकी कोर्ट ने भारतीयों को बड़ी राहत देते हुए ट्रंप द्वारा लगाए गए 1 लाख डॉलर H-1B वीजा शुल्क के फैसले को ही रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को नया टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है.