केरल हाई कोर्ट ने साल 2015 के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. 15 अगस्त 2015 को अंगमाली नगर पालिका के सचिव द्वारा सूर्यास्त के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज को न उतारने को लेकर दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. बता दें राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 की धारा 2(a) के तहत भारतीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में पूर्व सचिव पर यह आरोप लगा था.

पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को जमानत दे दी है. यह जमानत उन्हें सोनू-मोनू फायरिंग मामले में मिली है. सोनू की मां ने पंचमहला थाने में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

मुंबई में देश का ऐसा पहला मामला सामने आया है, जहां कबूतरों को दाना डालने पर FIR दर्ज की गई है. बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पशु प्रेमी द्वारा दायर याचिका में कबूतरों को सार्वजनिक स्थल पर दाना डालने पर रोक लगा रखा है.

उदयपुर फाइल्स' फिल्म को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पांच सदस्यीय जांच कमेटी ने फिल्म में छह बदलाव करने के सुझाव दिए थे, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के तहत रिवीजनल पावर के दायरे पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या केंद्र को फिल्म में कट्स सुझाने का अधिकार है?

आप वेदों की रक्षा करेंगे तो वेद आपकी रक्षा करेंगे मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने एक अदालती मामले का ज़िक्र करते हुए यह बात कही. एक वैदिक विद्वान को सड़क हादसे में दोषी ठहराकर 18 महीने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सच सामने आया. न्यायाधीश ने बताया कि वह विद्वान उनके पुराने मित्र थे और जब उन्हें दोषी ठहराया गया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 'निजी अस्पतालों के लिए यह आम सी बात हो गई है कि वह अपने अस्पताल में मरीजों की भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस बीमारी से संबंधित डॉक्टर नहीं पहुंचता है, तो कई बार मरीज की मौत हो जाती है. वहीं कई बार ऐसा भी होता है, जब मरीज के एडमिट होने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है.'

गाजा मुद्दे पर प्रदर्शन की इजाजत मांगने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने वामपंथी दल सीपीएम को फटकार लगाई और उन्हें भारत में रजिस्टर्ड एक सियासी पार्टी के क्या कर्तव्य और प्राथमिकता हैं, उसकी पाठ पढ़ा थी.

2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में फडणवीस सरकार को बड़ी जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी रोक लगाई है.

घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में अब किसी भी परिवार या रिश्तेदार आरोपी को धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने के बाद अगले 2 महीने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के एक आदेश को लेकर अपना फैसला सुनाया है.

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने 21 जुलाई को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हमले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि साल 2006 में हुए इस हमले में कुल 189 लोग मारे गए थे. वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए थे.

मुंबई लोकल धमाके मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 'यह सिस्टम का फेलियर है. जिन 12 निर्दोषों को सजा सुनाई गई थी, उन्होंने अपने जीवन के 18 साल उस गुनाह की सजा काटते हुए निकाल दिए, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था.'

मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए गए 12 में से 11 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया. आरोपियों को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया, जिससे यह केस एक नए मोड़ पर पहुंच गया है.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जहां उन पर हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भाषा के आधार पर घृणा फैलाने का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा याचिका में ठाकरे और उनकी पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की गई है.