आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 95,466 कन्याओं के विवाह सम्पन्न हुए. 2017-18 के मुकाबले विवाहों की संख्या लगभग 5 गुना और व्यय 7 गुना बढ़ा है. जनवरी, 2026 तक कन्या सुमंगला से 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुईं.

सीएम योगी ने कहा कि 2026-27 का सामान्य बजट 11 फरवरी को प्रस्तुत होगा. इसके उपरांत इस पर चर्चा होगी. बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा. सीएम योगी ने कहा कि पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर यह कदम उठाएगी.

CM Yogi: इस योजना का मकसद उन लोगों को राहत देना है जो किसी वजह से समय पर किस्त या पूरा भुगतान नहीं कर पाए और अब दंड ब्याज व कानूनी कार्रवाई के डर से परेशान हैं. सरकार की यह पहल लोगों को एक बार फिर से साफ तरीके से अपनी संपत्ति का मालिक बनने का मौका देगी..

योगी सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को और सख्त करते हुए पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. यह फैसला भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बढ़ी संदिग्ध रजिस्ट्री और वित्तीय गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए लिया गया है.

योगी सरकार ने इसे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने का संकल्प लिया है. पहले दो चरणों में बड़े पैमाने पर विकास हो चुका है, जिसमें घाट का सौंदर्यीकरण, वॉटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, आधुनिक पार्क, योग-ध्यान केंद्र आदि शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. प्रदेश में 24 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी के साथ 11 जिलों के एसपी और एसएसपी शामिल हैं.

CM Yogi: यहां एथनोमेडिसिन यानी पारंपरिक और देसी इलाज की व्यवस्था भी लगातार उपलब्ध रहेगी. इससे गांवों में रहने वाले पशुपालकों को अब अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और समय पर इलाज मिल सकेगा.

CM Yogi: पहले इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई जिलों में उन आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसी वजह से अब शासन स्तर पर सख्ती की तैयारी हो रही है और जल्द ही साफ व कड़े नियम जारी किए जा सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अतिरिक्त उत्पादन सीधे किसानों की आय में वृद्धि करेगा और राज्य के जीवीए में बड़ा योगदान देगा. योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सहायता और अनुदान का ढांचा स्पष्ट होना चाहिए.

UP: सरकार ने साफ कहा है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज नहीं करेंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा. यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत लिया गया है, जिसका मकसद सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है.

UP Board Exam: सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी परीक्षार्थी से जूते या मोजे उतरवाकर परीक्षा नहीं ली जाएगी. यह आदेश छात्रों की गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.

पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी की दो ग्राम पंचायतों के नाम बदलने को मंजूरी दी है. फिरोजाबाद के उरमुरा किरार का नाम हरिनगर और हरदोई की हाजीपुर ग्राम पंचायत का नाम सियारामपुर किया गया है.

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को फार्मा हब के रूप में विकसित करने के लिए यूपी फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति 2023 लागू की गई है.