भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना देशभर के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराती है. हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है.

कई बार देखा गया है कि कुछ सामान्य सी गलतियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं. ये गलतियां उनकी किस्तें रुकवाने से लेकर उनका नाम लिस्ट से हटवाने तक की नौबत ला सकती हैं. इसलिए सावधानी जरूरी है.

प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है. यह योजना ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U) इलाकों के लिए अलग-अलग तरीके से लागू होती है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना खुद का घर बना सकें या पुराने घर की मरम्मत करवा सकें.

कई बार लाभार्थियों को शिकायत होती है कि उनकी किस्त समय पर नहीं आई, या बिलकुल नहीं आई. इसका मुख्य कारण होता है – डाटा में त्रुटि या सत्यापन में समस्या.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जहाँ केंद्र सरकार पहले से सालाना ₹6,000 किसानों के खातों में जमा कर रही है, वहीं अब दिल्ली सरकार ने इसमें ₹3,000 का अतिरिक्त टॉप-अप देने की घोषणा की है.

विधवा पेंशन योजना (WPS) भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही विधवा महिलाओं को हर महीने एक तय राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सहायता देना है.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भारत सरकार की एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है. इस योजना के तहत चयनित परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है. इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद देना है.

दिल्ली में अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को लंबे इंतजार के बाद आयुष्मान वय वंदन कार्ड मिलना शुरू हो गया है. 28 अप्रैल से दिल्ली सरकार ने इस योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है और अब eligible बुजुर्गों को कार्ड भी बांटे जा रहे हैं.

देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत अगली किस्त की तारीख अब तय हो चुकी है और बहुत जल्द eligible किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे.

यह आयोजन ‘रोजगार मेला’ के अंतर्गत हुआ, जो सरकार की एक प्रमुख पहल है युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का भविष्य बताया.

भारत सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक बड़ी सुविधा है बीपीएल (BPL) राशन कार्ड धारकों को आसानी से लोन मुहैया कराना. बहुत से लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप भी 10 लाख रुपये तक का लोन पाने के हकदार हो सकते हैं.

किसान योजना (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 2018 में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. इस योजना के तहत, भारत के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है.

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी यात्रा को सुरक्षित व सुलभ बनाने के उद्देश्य से डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी है. इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाएं बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकती हैं, लेकिन इस सुविधा का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं.