CM योगी ने देश-दुनिया के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बहुत पहले समझ लिया था. यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने केवल रोजगार योजनाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि युवाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ सीएम युवा और यूथ अड्डा जैसी अभिनव अवधारणा को विकसित किया.

योगी सरकार की दृष्टि स्पष्ट थी कि परिणाम चाहिए तो हर तरफ निगाह रखनी होगी. इसीलिए फर्जी वेबसाइट, डिजिटल पेपर लीक नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की निगरानी के लिए एसटीएफ, साइबर सेल तथा इंटेलिजेंस यूनिट को सीधे भर्ती परीक्षाओं से जोड़ दिया गया. परीक्षा एजेंसियों, प्रिंटिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और परीक्षा केंद्र संचालकों तक की जवाबदेही तय की गई.

सीएम योगी ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रेरणा देते हुए कहा कि वर्षा की एक-एक बूंद बचाने की आवश्यकता है. इसके लिए हम छोटे-छोटे प्लांट लगा सकते हैं. अब गोरखपुर समेत यूपी के नागरिकों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए अच्छे कार्य के संरक्षण की जिम्मेदारी भी समाज को उठानी पड़ेगी.

जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया और दोषियों को सख्त सजा देने की बात कही.