सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.

भारत में भाषा को लेकर एक पुराना विवाद फिर से गरमा गया है। तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति (NEP 2020) को लागू करने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य को 2,152 करोड़ रुपये की राशि रोक दी है। तमिलनाडु का मानना है कि तीन-भाषा फॉर्मूला हिंदी थोपने की साजिश है, जबकि केंद्र सरकार इसे भाषा का लचीलापन कह रही है।

26 जनवरी 2025 को दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में महाकुंभ, संविधान की 75वीं वर्षगांठ, और भारत की सांस्कृतिक विविधता की शानदार झांकियां देखने को मिलीं। विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों ने भारतीय विकास, संस्कृति और गौरव का प्रतीक प्रस्तुत किया।

Gorakhpur : संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम में बोले CM योगी, राहुल किस मुंह से संविधान की बात करते हैं? कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया, कांग्रेस ने संशोधन पर संशोधन किया, BJP ने बाबा साहब के स्मारक बनाए

पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है।इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परम्पराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा।

1975 में लागू हुई इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय दौर था। इस दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और सरकार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए। इस ब्लॉग में जानें, इमरजेंसी के दौरान हुए हर बड़े संवैधानिक संशोधन, उनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव, और कैसे 44वें संशोधन ने लोकतंत्र को फिर से मजबूत किया।

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “संविधान निर्माता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समान नागरिक संहिता के दिशा में काम करे। वो संविधान का हिस्सा है और हर सरकार का कर्तव्य है कि वो इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 सालों में इस दिशा में कोई पहल नहीं की, अब शुरुआत हो रही है। कई राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं।”

अमित शाह ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में हुई बहस देश के युवाओं के लिए शिक्षाप्रद होगी। इससे देश के लोगों को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि किस पार्टी ने संविधान का सम्मान किया है और किसने नहीं।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश की आजादी का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी को याद किया। उन्होंने कहा कि आज 16 दिसंबर है, जो बांग्लादेश का लिबरेशन डे है। हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था और देश की शान पूरी दुनिया में बढ़ाई थी। आयरन लेडी रही इंदिरा गांधी ने ऐसा करके दिखा दिया था कि हमारे देश के नजदीक जो भी आएगा, उसकी खैर नहीं। लेकिन आज बांग्लादेश के जैसे हालात हैं, सरकार के लोग उसे आंख खोल कर देखें और वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने का प्रयास करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में कांग्रेस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में हमें बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्श स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के पुराने वक्त और समाज व्यवस्था की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि जैसे पहले हिंदुस्तान को चलाने का तरीका था, वैसे ही आज भी कुछ लोग उसी तरह से देश को चलाना चाहते हैं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए इसे सुधारने की बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक कानूनों को संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए ताकि महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकार सुरक्षित रहें। आंबेडकर का मानना था कि समान नागरिक संहिता भारत को एक प्रगतिशील और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने में मदद करेगी।

Priyanka Gandhi First Speech: वायनाड से सांसद चुनी जाने के बाद लोकसभा में प्रियंका गांधी ने दिया अपना पहला भाषण। भाषण में उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए दिए कई विवादित बयान।