UP: यूपीपीसीएल ने स्पष्ट किया कि पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने के बाद पहले समायोजित या वापस की गई सिक्योरिटी राशि ही नियमानुसार दोबारा जमा कराई जा रही है.  इसे नया शुल्क या स्मार्ट मीटर का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताना पूरी तरह भ्रामक है.

CM योगी ने देश-दुनिया के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बहुत पहले समझ लिया था. यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने केवल रोजगार योजनाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि युवाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ सीएम युवा और यूथ अड्डा जैसी अभिनव अवधारणा को विकसित किया.

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित प्राचीन लोधेश्वर महादेव मंदिर का जल्द ही भव्य कायाकल्प होने जा रहा है. सीएम योगी की पहल पर 48.79 करोड़ रुपये की पर्यटन विकास परियोजना के तहत मंदिर परिसर में हाईटेक विजिटर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स, कवर्ड कॉरिडोर समेत कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना से प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित संस्थानों (पाठ्यक्रमों) में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों व उनके आश्रित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

योगी सरकार का मानना है कि विद्यालयों में एक समान शैक्षणिक संदेश और स्पष्ट अधिगम लक्ष्य उपलब्ध होने से शिक्षकों के कार्य को दिशा मिलेगी और बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार आएगा. कैच-अप शिक्षण, निपुण लक्ष्य, कक्षा शिक्षण की प्रभावी प्रथाओं और रीडिंग अभियान को एकीकृत रूप से लागू कर योगी सरकार प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. अभियान के प्रभावी संचालन के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की गई है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। NMF News की टीम चित्रकूट धाम के पवित्र कामदगिरि पर्वत परिक्रमा मार्ग पर पहुंची, जहां स्थानीय निवासियों, श्रद्धालुओं, दुकानदारों और महिलाओं से योगी सरकार के कामकाज और 2027 के चुनावी मूड पर सीधी बातचीत की गई।

सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब इस हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट सामने आने वाली है. रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही मोहम्मद वारिस पर एनएसए लगाया गया है. इसे हिंसा के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

24 नवंबर 2024 को हुई संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

यूपी कैबिनेट ने वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 6,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर विपक्ष के तमाम दावों के बीच ग्राउंड जीरो से एक बेहद हैरान और भावुक कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस वीडियो में एक हिंदू संन्यासी और एक मुस्लिम मलंग के बीच के अद्भुत भाईचारे को लाइव दिखाया गया है, जो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि योगी सरकार में कानून का राज स्थापित होने से हर वर्ग पूरी तरह सुरक्षित और भयमुक्त महसूस कर रहा है। कानून-व्यवस्था की इस सुदृढ़ स्थिति ने उत्तर प्रदेश से दंगों और गुंडागर्दी का खात्मा कर दिया है।

UP Election 2027 Ground Report: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित ऐतिहासिक राम घाट और मंदाकिनी नदी के तट से देखिए यह विशेष राजनीतिक ग्राउंड रिपोर्ट। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच हमारी टीम ने चित्रकूट के स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों और आम जनता से बातचीत कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 15 से 28 सीटों वाली डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक मिनी बसों का संचालन किया जाना है. इसमें अधिकतम 8 वर्ष पुरानी बसों को ही शामिल किए जा सकेगा. बसों के मॉडल और पंजीकरण वर्ष में एक वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होगा.

सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर बेटियों के विवाह का वित्तीय बोझ कम करना है. योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को बेटी के विवाह के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसका लाभ ऐसे परिवारों को मिलता है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है.