कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया. सीएम ने इस दौरान दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट के आवंटन पत्र वितरित किए. इस दौरान सीएम ने कहा कि यह केवल आवास वितरण नहीं, बल्कि संदेश है कि माफिया से छीनी गई भूमि पर गरीबों का आशियाना बनेगा. उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो माफिया को शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं, वे गरीबों का शोषण करवाते हैं. अब यूपी में ऐसा नहीं चलेगा.

यह फ्लैट सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बनाए गए हैं.इनकी कुल संख्या 72 हैं.इन फ्लैट्स की कीमत 10.70 लाख रुपये है, मंगलवार को लाटरी की प्रक्रिया संपन्न हुई.

जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. सीएम से मिलकर अपनी समस्या बताने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक रही.

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परियोजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा के भी आदेश दिए और जोर देकर कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

योगी सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में मजबूत करेगा. यह प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति और पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है.

कई पुराने कानूनों में ज़रा सी गलती पर भी व्यापारियों और उद्यमियों को जेल जाने का खतरा रहता था. अगर किसी फैक्ट्री में रजिस्टर सही तरीके से नहीं भरा गया, दुकान का समय थोड़ा ज्यादा चल गया या किसी मशीन का पेपर समय पर अपडेट नहीं हुआ, तो भी केस दर्ज हो सकता था. अब ऐसा नहीं होगा.

मंगलवार तक प्रदेश के 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा भ्रमण कर विभिन्न लक्षित समूहों छात्र, शिक्षक, उद्यमी, कृषक, स्वयंसेवी संगठन, श्रमिक संगठन, मीडिया एवं आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया गया. इस दौरान लोगों से प्रदेश की विकास यात्रा और भविष्य के रोडमैप पर सुझाव लिए गए. अब तक समर्थ पोर्टल पर करीब 60 लाख फीडबैक प्राप्त हुए हैं. इनमें से 75 फीसदी से ज्यादा सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं.

उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार के सहयोग से स्थानीय चेंजमेकर चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं. अलीगढ़ में महिलाएं कचरे से जैविक उर्वरक बना रही हैं, और अमेठी में अनिता देवी बीसी सखी के रूप में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं. ये प्रयास सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी समर्थन से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं. रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में रूस की कंपनियां बड़ा निवेश करने जा रही हैं. इन्वेस्ट यूपी ने ‘रूस डेस्क’ बनाकर निवेशकों से सीधे संवाद और सहयोग सुनिश्चित किया है. प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, झांसी, आगरा और चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है.

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मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा. अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा. अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाएंगे. सहायक अभियंता को भी सीमित दायरे में टेंडर स्वीकृति एवं छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बढ़ाए जाएंगे.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बीते 8 साल के कार्यकाल में प्रदेश को देश के सबसे बड़े निवेश भूमि में से एक बनाया है. कई सेक्टर्स में लाखों नौकरियों की बहार आई है. योगी के प्लान से प्रदेश में जमकर पैसा बरस रहा है.